Thu, Sep 20, 2018 08:08



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून

Published On: Feb 26 2018 1:44AM | Last Updated: Feb 26 2018 1:42AM



मुंबई : खास प्रतिनिधी

राज्यात अनेक ठिकाणच्या शेतकर्‍यांसह मंत्रालयातील आत्महत्या आणि वाढती गुन्हेगारी, अशा अनेक समस्यांसह सरकारविरोधी भक्‍कम दारूगोळा घेऊन विरोधक सज्ज झालेले असतानाच, दुसरीकडे मित्रपक्ष शिवसेनेची बंडखोरी अशा दुहेरी हल्ल्याला सोमवारपासून सुरू होणार्‍या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे. अर्थात, सरकारपक्षानेही विरोधकांच्या हल्ल्याला तोंड देण्याची पूर्ण तयारी केली असून एकमेकांवर हल्ले-प्रतिहल्ले याही अधिवेशनात पाहायला मिळणार आहेत. विरोधकांचे लक्ष्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच असतील. मात्र, अन्य मंत्र्यांची प्रकरणेही बाहेर येण्याची शक्यता आहे.

आक्रमक विरोधकांबरोबरच सत्ताधारी बाकावरून शिवसेना काय भूमिका घेते, याबद्दल सरकारपक्ष सचिंत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यात पुन्हा एकदा सुरू झालेल्या एकोपापर्वामुळे फडणवीस सरकार अडचणीत येते की, नेहमीप्रमाणे चाणक्यनीतीचा वापर करून मुख्यमंत्री फडणवीस त्यातून निसटतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यातच आर्थिक निकषांवरच आरक्षण असावे, या राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नव्या भूमिकेचेही पडसाद विधिमंडळात उमटणार, हे निश्‍चित!

गेल्या काही दिवसांत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. हल्लाबोल  यात्रांना गावोगावी चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावा करून विरोधकांनी भाजप सरकारचे धिंडवडे काढण्यास सुरुवात केली असताना शिवसेनेनेही आपल्याच सरकारवरचे टीकास्त्र अधिक तीव्र केल्याने विरोधी पक्षांना बळ आले आहे. अर्थात, बाहेरचा पवित्रा शिवसेनेने सभागृहातही कायम ठेवला, तरच विरोधी पक्षांना बळ मिळणार आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर अपेक्षेप्रमाणेच बहिष्कार टाकून विरोधकांनी सभागृहातही हल्लाबोल करणार असल्याची झलकच दाखवली आहे.

कर्जमाफीची घोषणा झाल्यापासूनच ती फसवी असल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत. 89 लाख शेतकर्‍यांना 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाईल, असे कर्जमाफीची घोषणा करताना सांगितले गेले. मात्र, 69 लाख शेतकर्‍यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज भरूनही त्यातील 40 टक्के शेतकर्‍यांचे अर्जच गेल्या आठ महिन्यांत बाद झाले. आतापर्यंत केवळ 12 हजार कोटी रुपयांचेच कर्जवाटप झाले असून कर्जमाफी फसवी असल्याची मांडणी करून सरकारवर हल्लाबोल केला जाणार आहे. शिवाय शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांना आळा घालण्यात सरकारला अपयश आल्याचा आरोप करीत राज्यावरचा कर्जाचा वाढता बोजा आणि दिवसेंदिवस ढासळत असलेली आर्थिक स्थिती यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न होईल, असे दिसते. समृद्धी महामार्ग तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे इंदू मिलमधील  व अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक अजून  न झाल्याबद्दल विरोधकच नव्हे, तर शिवसेनेचे आमदारही सरकारला जाब विचारतील, अशी शक्यता आहे.

याखेरीज कमला मिलमधील आग, राज्यभरात अनेक ठिकाणी झालेल्या गुन्हेगारी कारवायांसोबतच वाढती गुन्हेगारी हादेखील विरोधकांच्या चिंतेचा विषय असून मंत्र्यांवर नवे भ्रष्टाचाराचे आरोपही होण्याची शक्यता आहे. वाढत्या गुन्हेगारीवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच हल्ला करण्याच्या तयारीत विरोधक आहेत.

आरक्षण हा आणखी एक संवेदनशील विषय. धनगरांना आरक्षण देण्याची घोषणा या सरकारने आपल्या पहिल्याच बैठकीनंतर केली होती, त्यावर अजून काही हालचाल झालेली नाही, मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर मोर्चे निघाले; पण त्यांनाही काहीच भरीव देण्यात आलेले नाही. याबद्दलचा असंतोष सभागृहात व्यक्‍त करण्याची संधी विरोधक सोडणार नाहीत, असे दिसते. शरद पवार यांनी आर्थिक निकषांवर आरक्षण असावे, असे मत नुकतेच व्यक्‍त केले आहे. त्याचेही पडसााद सभागृहात उमटतील. राज्यावरचे कर्ज आता 3 लाख 71 हजार कोटी रुपये झाले आहे. गेल्या सरकारपेक्षा ही रक्‍कम 1 लाख 82 कोटी रुपयांनी अधिक असली, तरी त्याप्रमाणात विकासकामे सुरू झालेली नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

मुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांच्याही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आपल्या हाती लागल्याचा दावा विरोधक करीत असून माहिती व तंत्रज्ञान विभागातील भ्रष्टाचारावरून थेट मुख्यमंत्र्यांवरच  हल्लाबोल केला जाणार आहे, असे सांगण्यात आले. याशिवाय भाजपचे नाराज नेते एकनाथ खडसे यांच्याही हल्ल्याला मुख्यमंत्र्यांनाच सामोरे जावे  लागणार आहे.विरोधकांच्या या संभाव्य हल्ल्याला तोंड देण्याची तयारी सत्ताधारी भाजपनेही केली असली, तरी बहुतांश मंत्र्यांच्या निष्प्रभ कामगिरीच्या साथीने एकाकी मुख्यमंत्री कसे तोंड देणार, असा सवाल विचारला जात आहे.

बेरोजगारांचा मोर्चा

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरणार असून येत्या 28 फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयावर शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखील बेरोजगार तरुणांचा मोर्चाही काढण्यात येणार आहे.