Wed, Nov 14, 2018 01:53



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › भूविकास बँकेच्या मालमत्तांवर काळ्या पैसेवाल्यांचा डोळा!

भूविकास बँकेच्या मालमत्तांवर काळ्या पैसेवाल्यांचा डोळा!

Published On: Dec 03 2017 1:06AM | Last Updated: Dec 03 2017 12:51AM

बुकमार्क करा





मुंबई : चंदन शिरवाळे

बंद पडलेल्या राज्यातील भूविकास बँकांच्या मालमत्तांवर काळ्या पैसेवाल्यांचा डोळा आहे. अवसायनात गेलेल्या बँकांच्या विक्रीसाठी सरकारने तीनवेळा निविदा काढली आहे; पण आतापर्यंत एकही खरेदीदार पुढे आला नाही. या मालमत्ता रोखीने खरेदी करण्यासाठी पैसेवाले आता मंत्रालयात येरझार्‍या मारू लागले आहेत; पण सरकार ई-निविदांवर ठाम असल्याने भूविकास बँकांच्या मालमत्तांची विक्री रखडली आहे.

भूविकास बँकांमध्ये अनेक संचालक काँग्रेसचे होते. काँग्रेसच्या विभाजनामुळे या बँकेत राष्ट्रवादीच्या संचालकांची संख्या वाढल्यामुळे अंतर्गत संघर्षाचा फटका बँकेलाही बसला. संचालकांनी आपले नातेवाईक आणि निकटवर्तीयांना कर्जवाटप तसेच वसुली व थकबाकीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे भूविकास बँका आर्थिक डबघाईला आल्या. 

कर्मचार्‍यांचे वेतनही न देण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे सध्या भूविकास बँकांच्या 10 शाखांच्या मालमत्ता विक्रीसाठी काढल्या आहेत.  मालमत्ता विक्रीबाबत निर्णय घेण्यासाठी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली आहे. त्यामध्ये महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचाही समावेश आहे; पण या उपसमितीच्या बैठकांमधून काहीही निर्णय होत नसल्यामुळे बँकांची विक्री रखडली आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील टिळकवाडी मुख्य कार्यालय, उमरखेड, बाभूळगाव व दिग्रस येथील मालमत्ता विक्रीसाठी कागदपत्रांची पूर्तता सुरू आहे. तर महागाव येथील मालमत्ता विक्रीबाबत कार्यवाही सुरू आहे. पुण्यातील मार्केट यार्डमधील मालमत्ता लीज ट्रान्स्फरबाबत कार्यवाही सुरू आहे. धुळे, जळगाव, ठाणे, अहमदनगर, सातारा, सांगली, अकोला, भंडारा, चंद्रपूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, उदगीर, उस्मानाबाद व शिखर बँकेच्या मालमत्ता विक्रीस स्थगिती आहे.

भूविकास बँकांच्या मालमत्ता विक्रीबाबत नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीला हे व्यवहार तातडीने व्हावेत, असे वाटत आहे. या विक्रीमधून शासनाची देणी, कर्मचार्‍यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन शिवाय इतर देणी खांद्यावरून उतरवायची आहेत. परंतु, काळ्या पैसेवाल्यांनी फिल्डिंग लावल्यामुळे टेंडरला प्रतिसाद मिळत नाही. तर सरकारला बाजारभावाप्रमाणे रक्‍कम हवी असल्यामुळे शासन ई-टेंडरविना व्यवहार करण्यास तयार नसल्याचे समजते.