Thu, Nov 15, 2018 10:08



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कृपाशंकर यांच्या कुटुंबीयांनाही क्लीनचिट!

कृपाशंकर यांच्या कुटुंबीयांनाही क्लीनचिट!

Published On: May 23 2018 1:57AM | Last Updated: May 23 2018 1:54AM



मुंबई : प्रतिनिधी

बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याप्रकरणात तपास यंत्रणेच्या निष्काळजीपणामुळे निर्दोष मुक्तता झालेल्या काँग्रेस नेते कृपाशंकर सिंह यांच्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक  न्यायालयानेही त्यांच्या कुटुंबीयांनाही मोठा दिलासा दिला. कृपाशंकर यांची पत्नी मालतीदेवी, मुलगा नरेंद्र मोहन, मुलगी सुनिता, जावई विजय सिंह आणि सून अंकिता या सर्वांना सत्र न्यायालयाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. के. गुडाधे यांनी या खटल्यातून दोषमुक्त केले. कृपाशंकर यांना या खटल्यात यापूर्वीच न्यायालयाने दोषमुक्‍त केलेे असल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधातही खटला दाखल होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याचा आरोप करून सात वर्षापूर्वी 2010 मध्ये संजय तिवारी यांनी कृपाशंकर सिंह, त्यांची पत्नी मालतीदेवी, मुलगा नरेंद्र, मुलगी सुनीता, जावई विजय प्रताप यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. कृपाशंकर सिंह आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची सुमारे 274 कोटी बेहिशेबी मालमत्ता तसेच कृपाशंकर सिंह आणि त्यांचा मुलगा नरेंद्र यांची रियल इस्टेटमध्ये सुमारे 148 कोटी रुपयांची मालमत्ता असल्याचा आरोप केला होता. याची दखल घेेऊन उच्च न्यायालयाने फेबु्रवारी 2012 मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला सिंह आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करण्याचे आदेश दिल होते. 

तीन वर्षे चौकशी केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कृपाशंकर सिंह यांची पत्नी मालतीदेवी, मुलगा नरेंद्र मोहन, मुलगी सुनिता, जावई विजय सिंह आणि सून अंकिता या सर्वांविरोधात सुमारे 5 हजार पानाचे आरोपपत्रात न्यायालयात सादर केले. त्यात प्रामुख्याने गैरमार्गाने  बेहिशेबी मालमत्ता जमा करण्यासाठी कटकारस्थान करणे, खोटी कागदपत्रे सदार करणे, गुन्हा करण्यास प्रोत्सहन देणे, गुन्हा लपविण्यासाठी पूरावा लपविणे, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 अनव्ये लोकसेवकाच्या माध्यमातून स्वत:साठी अथवा दुसर्‍यामार्फत मौल्यवान वस्तू अथवा लाच घेणे आदी आरोपांचा समावेश होता.

कृपाशंकर सिंग हे लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी एसीबीने सरकारची परवानगी न घेतल्याने न्यायालयाने या खटल्यातून तिन महिन्यापूर्वी त्यांना दोषमुक्त केलेे होते. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांविरोधातही खटला दाखल होत नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने देऊन या सर्वाना दोषमुक्त केले.