मुंबई : प्रतिनिधी

पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव-भीमा येथे झालेली दंगल राज्य सरकार पुरस्कृत असून या घटनेचे मुख्य सूत्रधार असणार्‍या मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांना जाणीवपूर्वक पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विधान परिषदेत केला. या विषयावर स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चा घडवून आणण्याची मागणी फेटाळून लावत सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी अडीच तासांची अल्पकालीन चर्चा घेण्याचे जाहीर केले. यामुुळे संतापलेल्या विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत केलेल्या गदारोळामुळे 20 मिनिटांसाठी सभागृहाचे कामकाज स्थगित करण्यात आले.

विधान परिषदेचे नियमित कामकाज सुरू होताच राष्ट्रवादीचे जयदेव गायकवाड, काँग्रेस गटनेते शरद रणपिसे यांच्यासह विरोधी पक्षनेत्यांनी कोरेगाव-भीमा दंगलीबाबत स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून चर्चा करण्याची मागणी करत प्रश्‍नोत्तराचा तास रोखून धरला. या घटनेला दोन महिने उलटूनही अद्याप हल्लेखोर आणि त्यांच्या सूत्रधारांना अटक झालेली नाही. या दंगलीतील मुख्य सूत्रधारांना सरकार पाठीशी घालत असल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केला. तर रणपिसे यांनी ही दंगल सरकार पुरस्कृत असून भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देशाची राज्यघटना बदलण्याचा घाट घातल्याची  टीका केली. पीआरपीचे प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी कोरेगाव भीमा घटनेबाबत चुकीचे काही घडू नये, यासाठी सभागृहात चर्चा टाळण्याचा प्रयत्न करणार्‍या सरकारने ही घटना घडण्याआधीच का योग्य ती खबरदारी घेतली नाही, अशी विचारणा करीत भिडे, एकबोटे यांच्यासारख्या जातीय व सामाजिक तेढ वाढविण्यास कारणीभूत असणार्‍यांना सरकार पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला. या प्रकरणात अटक केलेल्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली. भाई जगताप यांनी, ही दंगल म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे षड्यंत्र असून उगाच या प्रकरणात चौकशीचा फार्स नको, तर दंगे घडविणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.

आंदोलनकर्त्यांकडून नुकसान भरपाई वसूल : मुख्यमंत्री

दरम्यान, कोरेगाव भीमा इथल्या घटनेनंतर राज्यात झालेल्या महाराष्ट्र बंदच्या आंदोलनामुळे विविध ठिकाणी झालेल्या नुकसानीची भरपाई संबंधित आंदोलक आणि संस्थांकडून नियमानुसार वसूल करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी यासंदर्भात विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्‍नाच्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे. एकबोटे यांना अटक केल्यावर एक लाख रुपयांच्या बंधपत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सोडण्यात आले. तसेच भिडे यांच्याविरुद्ध तपास सुरू असल्याचे म्हटले आहे.