Wed, Sep 26, 2018 14:35



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कोळीवाडे, पाडेही मुंबईच्या डीपीत येणार!

कोळीवाडे, पाडेही मुंबईच्या डीपीत येणार!

Published On: Jul 16 2018 1:52AM | Last Updated: Jul 16 2018 1:47AM



मुंबई : प्रतिनिधी

येत्या सहा महिन्यांत कोळीवाड्यांच्या हद्दी निश्‍चित करण्यात येतील व कोळीवाडे तसेच आदिवासी पाड्यांचा मुंबईच्या विकास आराखड्यामध्ये समावेश करण्यात येईल, असे आश्‍वासन महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिल्याने कोळीवाड्यांचा प्रश्‍न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. 

कोस्टल रेग्युलेशन झोन(सीआरझेड) 2011 मधील तरतुदींमध्ये बदल करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने कोळीवाड्यांना मुंबई विकास आराखड्यातून वगळल्याचा आरोप होत होता. परंतु याबाबत राज्य सरकारची भूमिका काय आहे, हे विषद करताना महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी या वर्षाअखेरपर्यंत कोळीवाडे, गावठाणं व आदिवासी पाड्यांची मोजणी करून त्यांच्या हद्दी निश्‍चित केल्या जातील असे आश्‍वासन विधान परिषदेत देतानाच त्याचवेळी या भागांचा पुनर्विकास करण्यासाठीही पावले उचलली जातील असेही स्पष्ट केले आहे. 

अलीकडेच महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र स्लम एरियाज(इंप्रूव्हमेंट, क्‍लिअरन्स अँड डेव्हलपमेंट) अ‍ॅक्ट 1971 मध्ये बदल करून कोळीवाड्यांशेजारी मासे सुकवण्याच्या असलेल्या रिक्त जागा या ‘आर्थिक व्यवहारासाठी असलेल्या समुदायाच्या जागा’ अशा गोंडस नावाखाली त्याची वर्गवारी केली होती. त्यापाठीमागे कोळीवाड्यांचा समावेश हा स्लममध्ये करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही कोळी बांधवांनी केला होता. तसेच, या माध्यमातून बिल्डर लॉबी कोळीवाड्यांच्या क्षेत्रात अतिक्रमण करतील अशी भीतीही व्यक्त करण्यात येत होती/आहे. आमदार किरण पावसकर यांनी याबाबत चर्चा उपस्थित करताना ही बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणली होती. त्याला विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे व आमदार प्रविण दरेकर, भाई जगताप तसेच निरंजन डावखरे यांनी पाठिंबा दिला होता.

महसूलमंत्र्यांनी माहिती देताना सांगितले की, पाठीमागच्या सरकारने 20 नोव्हेंबर, 2012 मध्ये कोळीवाडे व गावठाणांची हद्द निश्‍चितीबाबत एका समितीची नियुक्ती केली होती. समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर करण्यापूर्वी अनेकदा कोळीवाड्यांना भेटी दिल्या, तसेच तेथील सर्व्हे करून आपला प्राथमिक अहवाल 2 मे, 2016 रोजी सादर केला होता. त्यानंतर समितीने आपला अंतिम अहवाल 1 जानेवारी, 2017 ला सादर केला.