Wed, Sep 19, 2018 14:53



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › राज्यात रॉकेलमाफिया सक्रिय

राज्यात रॉकेलमाफिया सक्रिय

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





मुंबई : चंद्रशेखर माताडे

राज्यातील रॉकेलचा काळाबाजार रोखण्यासाठी रॉकेलच्या टँकर्सवर जीपीएस यंत्रणा व वाहन मागोवा प्रणाली बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यामुळे यामध्ये मोठ्या प्रमाणात माफिया सक्रिय असल्याचा आक्षेप लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. तीन महिन्यांत राज्यात ही यंत्रणा कार्यान्वित करा व त्याचा अहवाल सादर करण्यासही समितीने सांगितले आहे.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून वितरण केल्या जाणार्‍या रॉकेल टँकर्सना जीपीएस व वाहन मागोवा प्रणाली (व्हीटीएस) बसविण्याबाबत केंद्र सरकारने 2011 साली राज्य सरकारला कळविले होते. रॉकेलच्या भुरट्या चोर्‍या व काळाबाजार रोखण्यासठी ही उपाययोजना करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यासाठी प्रत्येक वाहनामागे 13 हजार रुपयांचा खर्च येणार होता. तो राज्य सरकार व तेल कंपन्यांनी मिळून करायचा होता. नोव्हेंबर 2013 पर्यंत 1 कोटी 39 लाख रुपये खर्च करून 1 हजार 107 वाहनांपैकी 1 हजार 608  वाहनांवर ही यंत्रणा बसविण्यात आली. 

यासंदर्भात लोकलेखा समितीने घेतलेल्या साक्षीत, अन्‍न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सध्या कोणत्याही ठिकाणी जीपीएस यंत्रणा लावलेली नाही, ती यंत्रणा तेल कंपन्यांनी लावली पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. राज्य सरकार रॉकेलवर कोणताही खर्च देत नसल्याचेही स्पष्टीकरण करण्यात आले. धान्य वितरण व्यवस्थेसाठी जीपीएस यंत्रणेचा वापर केला जात असून, त्याची जबाबदारी ही कंत्राटदारांवर टाकण्यात आली असून त्याच धर्तीवर रॉकेलची जबाबदारीही तेल कंपन्यांनी घेण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.  

राज्यात रॉकेलचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होत असून त्याची डिझेलमध्ये भेसळ केली जात आहे. त्यामुळे याबाबत केंद्र सरकारवर अवलंबून न राहता राज्य सरकारने संबंधित कंपन्यांबरोबर करार करून त्याचा किमतीत समावेश करावा, असे मतही समितीने व्यक्‍त केले आहे. 

त्या पार्श्‍वभूमीवर तेल कंपन्यांबरोबर करार करताना त्यांच्या वाहतूक खर्चाच्या करारात जीपीएस यंत्रणेचा खर्च, त्याची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी व त्याचे योग्य नियंत्रण याची जबाबदारी ही तेल कंपन्यांनी करावी, अशी अट घालण्यात यावी व रॉकेलची गळती व त्याचे बेकायदेशीर होणारे हस्तांतरण रोखून त्याचा अहवाल तीन महिन्यांत देण्यात यावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस समितीने केली आहे. 

Tags : mumbai, mumbai news, Kerosene Mafia, activated, 






  •