Sat, Nov 17, 2018 12:21



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कमला मिल दुर्घटना : आयोग स्थापन केला म्हणजे झाले नाही, मूलभूत सुविधाही द्या 

कमला मिल दुर्घटना : आयोग स्थापन केला म्हणजे झाले नाही, मूलभूत सुविधाही द्या 

Published On: Mar 03 2018 1:47AM | Last Updated: Mar 03 2018 12:55AM



मुंबई : प्रतिनिधी

कमला मिल अग्नीतांडव आणि रेस्टारंन्ट आणि पब्सना देण्यात आलेल्या परवान्याची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापन केली म्हणजे झाले नाही. त्याला पायाभुत सुविधा पुरवा आणि मुदत निश्‍चित करा, असे खडे बोल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. या प्रकरणाची माजी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षते खाली स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला आयोग स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने या आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावे न्यायालयात सादर केली. यावेळी न्यायालयाने सरकारला या आयोगाला मुलभुत सुविधा देण्याचे निर्देश दिले.

कमला मिलमधील मोजोस बिस्ट्रो आणि वन अबोव्ह या दोन रेस्टो पबला लागलेल्या आगीची चौकशी करा, अशी मागणी करणार्‍या माजी आयपीएस अधिकारी ज्युलीओ रिबेरो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेबरोबरच अन्य दाखल झालेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी या आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावे सिलबंद लखोट्यातून राज्य सरकारने सादर केली. यावेळी न्यायालयाने केवळ आयोग स्थापन करून चालणार नाही त्यांना  मुलभूत सुविधा द्या. नाहीतर अशा सोयीसुविधांच्या अभावी समितीचे कामकाज लवकर होतच नाही. केवळ आयोग कागदावरच राहतो, असे करू नका अशा शब्दात राज्य सरकाला खडे बोल सुनावले. तसेच या आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्याचा कालावधी निश्‍चित करण्याचे निर्देषही न्यायालयाने दिले.