Sat, Sep 22, 2018 05:39



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कमला मिलची आग हे प्रशासकीय अपयश!

कमला मिलची आग हे प्रशासकीय अपयश!

Published On: Jan 16 2018 2:13AM | Last Updated: Jan 16 2018 1:10AM

बुकमार्क करा




मुंबई : वृत्तसंस्था/प्रतिनिधी

थर्टी फर्स्टच्या रात्री तब्बल 14 बळी घेणार्‍या कमला मिल कंपाऊंडमधील भीषण आगीने समाजाच्या सदसद्विवेकबुद्धीला हादरे दिले असून खरे तर या घटनेने सर्वांचेच डोळे उघडावेत. पालिका प्रशासनाच्या अपयशामुळेच ही शोकांतिका घडली, असे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी ओढले. 

प्रशासनाने आग सुरक्षा नियमावलीचे काटेकोर पालन न केल्यामुळेच हे अग्नितांडव घडले, असे स्पष्ट मत व्यक्त करतानाच न्यायमूर्ती आर.एम. बोर्डे, न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने या घटनेेचा सविस्तर अहवाल सीलबंद लखोट्यात सादर करण्याचे आदेशही मुंबई महापालिकेला दिले.

कमला मिल कंपाऊंडमधील वन अबव्ह पब, मोजोस बिस्ट्रो पबला लागलेल्या आगीची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी करत माजी आयपीएस अधिकारी ज्युलीओ रिबेरो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. रिबेरो यांच्यावतीने युक्‍तिवाद करताना अ‍ॅड. सुजय कांटावाला यांनी सर्व उपहारगृहे आणि रेस्टॉरंटचे फायर सेफ्टी ऑडिट करण्यासंदर्भात राज्य सरकार आणि पालिकेला निर्देश देण्याची विनंती केली. 

मुंबई महापालिकेने यापूर्वीच चौकशीचे आदेश दिले असून त्याचा सविस्तर अहवाल अंतिम टप्प्यात आला आहे. येत्या दोन दिवसात तो अहवाल पालिका आणि राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार असल्याची  माहिती पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड.अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर या अहवालाची एक प्रत न्यायालयात सादर करण्याबरोबरच  सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश पालिकेला देऊन याचिकेची पुढील सुनावणी 12 फेबु्रवारीपर्यंत तहकूब ठेवली. या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी पालिका प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. कमला मिल आगीने आमचे डोळे उघडले आहेत. एखाद्या हॉटेलला अन्‍न शिजवण्याचा व पेय विकण्याचा परवाना देण्यापूर्वी कोणत्या अटींची पूर्तता करवी लागते हे महापालिकेने आता आम्हाला सांगावे. कमला मिलच्या केसमध्ये तर पबकडे कुठलाही परवाना नव्हता, यावर नेमके बोट ठेवत न्यायमूर्ती म्हणाले, महापालिकेने आधी आपल्या घराची डागडूजी केलेली बरी.

कारियाला दिलासा

वन अबव्हचा मालक आणि गुन्ह्यातील पाहीजे आरोपी अभिजीत मानकर याची गाडी घराबाहेर सापडल्यानंतर ना. म. जोशी मार्ग पोलिसांनी कसून चौकशी करत अटक केलेल्या हॉटेल व्यावसायिक विशाल कारीया याला अखेर न्यायालयाने सोमवारी दहा हजार रुपयांचा जामिन मंजुर केला. कारीया याला गुन्ह्यातील पाहिजे आरोपींना आश्रय देत पळून जाण्यास मदत केल्याप्रकरणी भादंवी कलम 216 अन्वये पोलिसांनी अटक केली होती. हे कलम जामिन पात्र असल्याचा युक्तिवाद मान्य करत न्यायालयाने त्याची सुटका केली आहे. भोईवाडा न्यायालयाने कारीयाला 17 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली असल्याने त्याच्यावतीने अ‍ॅड. सुजीत शेलार यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.