Tue, Sep 25, 2018 09:29



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › बीकेसीच्या धर्तीवर कल्याणला होणार ग्रोथ सेंटर!

बीकेसीच्या धर्तीवर कल्याणला होणार ग्रोथ सेंटर!

Published On: Apr 21 2018 1:34AM | Last Updated: Apr 21 2018 1:33AM



मुंबई/डोंबिवली : पुढारी वृत्तसेवा 

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीत गाजलेल्या 27 गावांचा प्रश्‍न परत एकदा ऐरणीवर आला आहे. जनतेची मागणी असेल तर या 27 गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. त्याच वेळी  बीकेसीच्या धर्तीवर कल्याण येथे ग्रोथ सेंटर सुरू करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. 

कल्याण ग्रोथ सेंटरसंदर्भात बोलविण्यात आलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीला सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीचे पदाधिकारी आणि सर्वपक्षीय नेतेमंडळी उपस्थित होते. संघर्ष समितीचे सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील यांनी कल्याण ग्रोथ सेंटरमध्ये बाधित होणार्‍या शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला कशा प्रकारे मिळेल याबाबत एमएमआरडीएच्या अधिकार्‍यांनी प्रत्येक गावात जाऊन सभा घेऊन मार्गदर्शन करण्याची मागणी करतानाच  मुख्यमंत्र्यांनी 27 गावांतील जनतेला स्वतंत्र नगरपालिकेचे दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे असा मुद्दा लावून धरला.

मुख्यमंत्री त्यावर म्हणाले, स्थानिकांचा आग्रह असेल तर या 27 गावांची नगरपालिका स्थापन करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. तथापि मुख्यमंत्र्यांनी सर्वाधिक भर ग्रोथ सेंटर उभारण्यावरच दिला. ते म्हणाले, उद्योगांसाठी केवळ मुंबईवर अवलंबून असणार्‍यांना यानिमित्ताने सरकार दुसरा पर्याय उपलब्ध करून देणार आहे. भुमिपुत्रांना  यामध्ये भागिदार करून घेतले जाणार असुन त्यांनी मोजणीसाठी सहकार्य करावे असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. 

कल्याण ला ग्रोथ सेंटर सुरू करण्याबाबत घेण्यात आलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. बांद्रा कुर्ला संकुल( बीकेसी)  च्या धर्तीवर कल्याणला पहिल्यांदा रस्त्यांसह पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातील. यासाठी  स्थानिक मंडळीनी सहकार्य केले तर त्यासाठी जागाही निश्‍चित केली जाईल.ही योजना साकारण्यासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने एक हजार कोटी रूपयांचा निधी राखुन ठेवला असल्याने हे काम नियोजित वेळेत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. एकदा या भागातील रस्ते तयार झाले ती परिसरातील जमिनींचा दर वाढणार असुन तो तिप्पटीवर जाण्याचा अंदाज  व्यक्त करण्यात आला. तर  ही योजना पूर्ण होईल तेंव्हा दहापटीने जमिनीचे भाव वाढणार असल्याचा अंदाजही बैठकीत मांडण्यात आला. याचा फायदा स्थानिक नागरिकांनाचा होणार असल्याचे मतही मांडण्यात आले. 

स्थानिकांनी पुढाकार घ्यावा

स्थानिकांनी पुढाकार घेतला तर प्रत्येक भूखंड धारक भुमिपुत्रांबरोबर करार करण्याची व  नियोजित वेळेत काम पूर्ण करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे सांगुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भू संपादनाच्या कायद्यातही आता बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सहाजीकच सरकारची याबाबतची जबाबदारी वाढली आहे. कोणत्याही प्रकल्पासाठी भुसंपादन करताना सरकारने स्थानिकांची संमती घेतल्याचे सांगुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, फायदा असेल तर लोक स्वत:हून सहभागी होतात हा सरकारचा भु संपादनातील अनुभव आहे. 

भाव पिढ्यांसाठी प्रकल्प गरजेचा 

या माध्यमातुन तयार होणार्‍या सोयीसुविधा व  रोजगार निर्मिती पहाता भावी पिढ्यांसाठी हे प्रकल्प होणे गरजेच असल्याचे सांगुन मुख्यमंत्री म्हणाले की,या परिसरात असलेल्या इतर प्रकल्पांत भुमिपुत्रांना प्रत्यक्ष सहभाग मिळालेला नसला तरी या प्रकल्पात भुमिपुत्रांचा शंभर टक्के फायदा होणार आहे. तीन ते चार वर्षात पायाभूत सुविधांची ंउभारणी करून सात ते आठ वर्षात याठिकाणी गुंतवणुक येण्यास सुरवात होऊ शकेल. मात्र त्यासाठी भुमिपुत्रांनी सहकार्य करावे असे  आवाहनही त्यांनी केले. 

यावेळी राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आमदार सुभाष भोईर, कल्याण डोंबिवलीचे महापौर राजेंद्र देवळेकर, प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यु, पी. एस. मदान, अतिरिक्त आयुक्त प्रविण दराडे हे यावेळी उपस्थीत होते.