Mon, Nov 19, 2018 05:06



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › अधिवेशनामुळे मंत्रालयाला टाळे ठोकले का?

अधिवेशनामुळे मंत्रालयाला टाळे ठोकले का?

Published On: Dec 21 2017 2:10AM | Last Updated: Dec 21 2017 1:37AM

बुकमार्क करा





मुंबई : प्रतिनिधी

अधिवेशन सुरू असल्याने जुन्या चाळींच्या पुनर्विकास योजनेअंतर्गत म्हाडाची फसवणूक करणार्‍या विकसकांविरोधात कारवाईचा बडगा न उगारता अधिवेशनची सबब पुढे करून वेळ मारून नेणार्‍या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने बुधवारी चांगलेच धारेवर धरले. नागपूरला अधिवेशन सुरू आहे म्हणून मंत्रालयाला टाळे ठोकले आहे काय, असा संतप्त सवाल न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. 

जुन्या चाळींच्या  पुनर्विकास योजनेअंतर्गत गेल्या सात वर्षात विकसित करण्यात आलेल्या प्रकल्पामध्ये विकसकांनी आणि म्हाडाच्या अधिकार्‍यांनी संगनमताने म्हाडाच्या सुमारे 1 लाख 55 हजार चौरस मीटरचा विकास करून परस्पर सुमारे 20 हजार कोटीचा घोटाळा केल्याचा आरोप करून कमलाकर शेणॉय यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने या विकसकांवर कोणती कारवाई केली. या विकसकांकडून ही रक्कम वसुल करण्याच्या दृष्टीने कोणती पावले उचलली जाणार ? अशी विचारणा करून राज्य सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. 

प्रतिज्ञापत्र सादर न करता नागपूरला सुरू असलेल्या अधिवेशनाची सबब पुढे करून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करणार्‍या राज्य सरकारला न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. नागपूरला अधिवेशन सुरू आहे म्हणजे मंत्रालयाला टाळे ठेाकले आहे काय, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. आम्हाला सबब नको उद्या माहिती द्या, असेही राज्य सरकारला बजावले.