Thu, Sep 20, 2018 20:11



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ‘महाभियोग : याचिका मागे घेतल्याचा अर्थ वेगळाच...’

‘महाभियोग : याचिका मागे घेतल्याचा अर्थ वेगळाच...’

Published On: May 09 2018 8:59AM | Last Updated: May 09 2018 9:09AM



मुंबई : पुढारी ऑनलाईन

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांविरोधातील महाभियोग प्रस्ताव फेटाळण्याच्या उपराष्ट्रपतींच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका काँग्रेसने मागे घेतली आहे. ही याचिका मागे घेतल्याचा वेगळाच अर्थ काढला जात असल्याचे जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे. महाभियोगाचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर त्याविरोधात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली ही माघार नसून तर ते न्यायालयाच्या कार्यपद्धती विरोधातील बंड असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी फेसबुकवर याबाबतची पोस्ट केली आहे.

जितेंद्र आव्हाड यांची फेसबुक पोस्ट
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधातील याचिका कपिल सिबल यांनी मागे घेतली, हे मथळे वाचून कृपया आपलं मत बनवू नका. तांत्रिकदृष्ट्या ही गोष्ट खरी असली तरी त्याचा गर्भितार्थ आहे की, या समोर बसलेल्या खंडपीठासमोर ती लढवण्यात आम्हाला स्वारस्य नाही. थोडं बारकाईने पाहिलंत तर कळेल की, वस्तुतः सिबल यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सध्याच्या कार्यपद्धती विरोधात बंडाचं निशाण उभारलं आहे.
न्या. दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात महाभियोग आणण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी बेकायदेशीर फेटाळल्यानंतर, सिबल आणि प्रशांत भूषण यांनी पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. काल ठरल्या वेळेला ते कोर्टात हजर झाल्यानंतर अचानकपणे पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ त्यांना समोर दिसलं. वास्तविक, कुठल्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार याचा एक अधिकृत प्रशासकीय आदेश निघतो. २४ तास आधी तो सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध होतो. काल तो झाला नव्हता.
प्रकरण थेट सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात असल्यामुळे, सदर खंडपीठाची नियुक्ती ही त्यांच्या खालोखाल दुसर्या क्रमांकावर असलेले न्या. चेलमेश्वर यांनी करणं ही प्रथा आणि नैसर्गिक न्याय आहे. आपली चौकशी कोणी करावी हे खुद्द आरोपी ठरवू शकत नाही. कायदा सर्वांना समान लागू आहे हे घटनेतील तत्व लक्षात घेता, आरोपी भुरटा चोर आहे की सरन्यायाधीश, याने काही फरक पडत नाही. सबब, आपल्या खंडपीठाची नियुक्ती कुणी केली याचा प्रशासकीय आदेश आम्हाला दाखवा कारण याचिकाकर्ते या नात्याने तो पाहण्याचा घटनादत्त अधिकार आम्हाला आहे अशी मागणी सिबल यांनी केली.
खंडपीठाने तो दाखवायला नकार दिला. सिबल यांनी क्षणार्धात आपण याचिका मागे घेत आहोत असं सांगितलं.
कपिल सिबल आणि प्रशांत भूषण यांच्यासारखे ४० वर्ष सर्वोच्च न्यायालयात मुरलेले वकील जेव्हा अशी कृती करतात तेव्हा डावपेचात आपणही कमी नाही आणि लंबी लडाई खेळायला आपण तयार आहोत हाच संदेश त्यांनी निःसंदिग्धपणे दिला आहे. आता या प्रशासकीय आदेशावरून नवी याचिका दाखल झाली तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका. सिबल आणि प्रशांत भूषण यांनी ४० वर्षात खूप मार खाल्लाय आणि त्याच्या कित्येक पटीने दिलाय. ते असे सहजासहजी तलवारी म्यान करणार नाहीत.
गेल्या महिन्यात निवृत्त होताना न्या. अमितावा राॅय म्हणाले होतेच की न्यायसंस्थेत बाह्य शक्तींचा हस्तक्षेप वाढतो आहे. तो थांबला नाही तर लोकशाही रसातळाला जाईल. कालचं नाट्य ही त्याची चुणूक आहे. प्रख्यात वकील आनंद पटवर्धन म्हणतात, खुद्द न्यायसंस्था पारदर्शकता पाळत नसेल तर ती शरमेची गोष्ट आहे. मग साक्षीदारांनी पारदर्शक आणि खरी उत्तरं द्यावी अशी अपेक्षा कशी बाळगणार? काल सुप्रीम कोर्टात जे घडलं ते न्यायसंस्थेला गंज चढत चाचल्याचं स्पष्ट लक्षण आहे.
पटवर्धन यांचे विचार मला मौलिक वाटतात कारण Council for Fair Business Practices चे ते संस्थापक सदस्य आहेत. व्यवसाय आणि व्यापार यात पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यांनी आपली हयात वेचली आहे. अनेक नाठाळ कंपन्यांना आणि बिल्डरांना त्यांनी कोर्टात गुडघे टेकायला लावले आहेत. ते म्हणाले; या संपूर्ण प्रकरणात राजकारण असावं अशी शंका येते. पण ते पारदर्शक पद्धतीने सिद्ध झालं तर खोटी याचिका दाखल केली म्हणून सिबल, भूषण यांच्यावर बेअदबीची कारवाई करायचा अधिकार कोर्टाला आहे की! आधीपासूनच पळापळ का? डावपेच वकिलांनी खेळायचे असतात, न्यायाधिशांनी नाही.
आपण कुठे चाललो आहोत हे या एका वाक्यात आलं.

सर्वोच्च न्यायाालयाच्या ज्येष्ठ नसलेल्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर महाभियोग प्रकरणाची सुनावणी वर्ग केल्यामुळेच याचिका मागे घेण्यात आली असल्याची माहिती काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी दिली होती. पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत काँग्रेससह सात पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला होता.

Tags : Supreme Court, CJI, petition, Withdraw, Kapil Sibble, Congress, Jitendra Avhad