Fri, Nov 16, 2018 12:57



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › जेएनपीटी - इंदोरदरम्यान रेल्वेमार्ग

जेएनपीटी - इंदोरदरम्यान रेल्वेमार्ग

Published On: Aug 14 2018 1:35AM | Last Updated: Aug 14 2018 1:08AM



मुंबई : चंद्रशेखर माताडे

देशातील बंदरे  रेल्वेमार्गाने जोडण्याच्या  उपक्रमाला केंद्र सरकारने चालना देण्याचे ठरविले आहे. या महत्वाकांक्षी सागरमाला प्रकल्पांतर्गत जवाहरलाल नेहरू बंदर हे  इंदौरशी रेल्वेमार्गाने जोडले जाणार आहे.ही जोडणी करण्यासाठी मनमाड ते  इंदौर  हा 362 किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग तयार केला जाणार असुन त्यासाठी 8 हजार 500 कोटी रूपयांचा खर्च येणार आहे. 

सागरमाला प्रकल्पामध्ये बंदरांचे आधुनिकीकरण व नव्या बंदरांचा उभारणी, मालाची तत्परतेने वाहतुक करणे, बंदरांचे आधुनिकीकरण करणे आदी कामांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ही योजना राबविण्यासाठी भारतीय बंदरे रेल्वे महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळाने  जवाहलाल नेहरू बंदर रेल्वेने  इंदौरशी जोडण्याकरिता  इंदौर  ते मनमाड हा 362 किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग उभारण्याचा प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाला सादर केला होता. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारने सविस्तर प्रकल्प अहवालाला मान्यता देण्याच्या आधीन राहून राज्य सरकारने मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

या रेल्वेमार्गासाठी पुढीलप्रमाणे खर्चाचा हिस्सा उचलला जाणार आहे. त्यामध्ये जवाहरलाल नेहरू बंदरे विश्‍वस्तांकडून 55 टक्के, महाराष्ट्र  शासन वा त्यांच्या उपक्रमाकडून 15 टक्के, मध्यप्रदेश वा त्यांनी केलेल्या उपक्रमाकडून 15 टक्के तर सागरमाला डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडून 15 टक्के  खर्चाचा हिस्सा उचलला जाणार आहे. 

362 किलोमीटरचा हा एकुण रेल्वेमार्ग आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रातील रेल्वेमार्गाचा लांबी ही 186 किलोमीटर,मध्यप्रदेशातील रेल्वेमार्गाची लंबी ही 176 किलोमीटर असणार आहे. हा संपूर्ण रेल्वेमार्ग ब्रॉडगेज असुन 120 किलोमीटर वेगासाठी हा मार्ग  उभारला जाणार आहे. या मार्गावर एकुण 13 स्थानके असुन त्यासाठी 2008 हेक्टर जमीन लागणार आहे. महाराष्ट्रात त्यासाठी 964 हेक्टर जमीन लागणार असुन या प्रकल्पासाठी 8 हजार 574 कोटी 79 लाख रूपये खर्च येणार आहे. 

महाराष्ट्राला 15 टक्केप्रमाणे 514 कोटी 96 लाख रूपये द्यावे लागणार आहेत. त्यापैकी खोदकामाच्या रॉयल्टीपोटी 140 कोटी 86 लाख तर सरकारी जमीनीच्या किंमतीपोटी 15 कोटी 25 लाख रूपये वळते करता राज्य सरकारला 385 कोटी 85 लाख रूपये पुढील पाच वर्षात या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत.