Wed, Nov 21, 2018 09:55



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › सरकारी योजनेतून अधिकार्‍यांनी एकापेक्षा अधिक घरे घेणे बेकायदा

सरकारी योजनेतून अधिकार्‍यांनी एकापेक्षा अधिक घरे घेणे बेकायदा

Published On: May 05 2018 1:21AM | Last Updated: May 05 2018 1:18AM



मुंबई : प्रतिनिधी

यापुढे एक अधिकारी, एक राज्य आणि एक सरकारी घर या नियमानुसार सरकारी योजनेतून घर देण्यासाठी नियमात बदल करणार असल्याची ग्वाही अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयात दिली. तसेच आयपीएस, आयएएस अधिकारी बदलीवर येत असल्याने त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर जर एखाद्या शहरात रहायचे असेल तर त्यांच्यासाठी डोमिसाईलची अट शिथिल करणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. 

मुंबई ओशिवरा येथील भूखंडावरील आरक्षण उठवून न्यायमूर्तींच्या हौसिंग सोसायटीला राज्य सरकारने दिलेल्या  भूखंडाविरोधात आरटीआय कार्यकर्ता केतन तिरोडकर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. सनदी अधिकार्‍यांना सरकारच्या योजनेतून देण्यात येणार्‍या घरासंदर्भात राज्याचे नेमके धोरण काय ? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित  करतानाच या अधिकार्‍यांसाठी  डोमिसाईल अट संदर्भात विचारणा केली. त्यावर अ‍ॅड. कुंभकोणी यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

शहरात एक घर असताना राज्य सरकारच्या योजनेतून  शासकीय अधिकार्‍यांनी  अथवा न्यायमूर्तींनी दुसर्‍या घराचा लाभ घेणे चुकीचे आहे, असे मत व्यक्त करताना उच्च न्यायालयाने, या नियमात बदल करा. राज्यात एक अधिकारी आणि एक सरकारी  घर या नियमानुसार सरकारी योजनेत दुरूस्ती करण्याचे निर्देश न्या. भूषण गवई आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने  राज्य सरकारला दिले. या संदर्भात मार्गदर्शक तत्वे आखण्याचे स्पष्ट संकेत देत न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.

कुणी गांधी नाही

सरकारी योजनांमध्ये एकापेक्षा अधिक घरे घेण्याचा अधिकार कुणालाही नसावा, मग तो हायकोर्टातील न्यायाधीश असो किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा. पदाचा गैरवापर करून हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी घरे मिळवणे चुकीचे आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त करताना, आता या जगात कोणीच गांधी राहिलेला नाही, असा टोला लगावला.

Tags : Mumbai, illegal, officials, one, house, government, schemes