Wed, Nov 21, 2018 13:20



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मुंबईच्या हातून निसटले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र 

मुंबईच्या हातून निसटले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र 

Published On: Feb 15 2018 2:14AM | Last Updated: Feb 15 2018 2:03AM



मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

मुंबईने स्वप्न पाहिलेले ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र’ (इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सेंटर-आयएफसी) गुजरातमध्येच गेले असून, गांधीनगरातील ही गिफ्ट सिटी संपूर्ण आकारास आल्यानंतरच मुंबईचा विचार करू, अशी भूमिका केंद्राने घेतली आहे. यास आधीचे काँग्रेस आघाडी सरकार आणि विद्यमान मोदी सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केला आहे. मात्र, या केंद्रासाठीच प्रयत्न आम्ही सोडणार नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.  

सर्वसामान्यपणे प्रत्येक देशात आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार एकच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र असते. मात्र, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याच्या आत्मविश्‍वासात राज्यातील नेते मश्गुल असतानाच गुजरात सरकारने न्यूयॉर्क, सिंगापूर, लंडन आदी शहरातील वित्तीय केंद्रांच्या धर्तीवर गांधीनगरात आधी या केंद्रासाठीच्या सर्व सुविधा निर्माण केल्या व नंतर या केंद्रावर दावाही ठोकला. परिणामी भारतातील पहिले आयएफसी गुजरातच्या पारड्यातच पडले. 

मुंबईतील बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये हे केंद्र होणार होते. ना. देसाई म्हणाले, हे वित्तीय केंद्र होण्यासाठी केंद्र सरकारने अहमदाबाद व गांधीनगरला प्रथम पसंती देत त्यांना मदतही केली हे उघड आहे. महाराष्ट्राच्या हातातून हे केंद्र अक्षरशः काढून घेण्यात आले आहे. मुंबई हे देशाची आर्थिक राजधानी असून येथे आयएफसीबाबत प्रयत्न सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगतानाच त्यासाठी राज्य सरकारनेच पुढाकार घेतला पाहिजे, असे सूचवत त्यांनी भाजपला डिवचले. 

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेंटरबाबत तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने मुंबईची शिफारस करतानाच त्यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या होत्या. त्यामध्ये मुंबई हे आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र असले तरी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची तातडीने पूर्तता करणे आवश्यक असल्याचे त्यात नमूद केले होते. तसेच नवी मुंबईसारख्या ठिकाणी विकसित करण्यात येणार्‍या सेझसारख्या प्रकल्पात या केंद्राला स्थान देणे हेही व्यवहार्य ठरणार नाही असा धोक्याचा इशाराही दिला होता. मात्र, समितीच्या कोणत्याही सूचनांबाबत राज्य सरकार गंभीर राहिले नाही व हे केंद्र गुजरातला गेल्यानंतर आता त्याबाबत आकांडतांडव सुरू झाल्याचे दिसते. 

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईतील बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये होण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कितीही लॉबिंग केले तरी देशात असे एखादेच केंद्र असते. मात्र, पहिल्या केंद्राचे काम पूर्ण झाल्यानंतर दुसर्‍या केंद्राबाबत विचार करता येईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी डिसेंबरमध्ये लोकसभेत एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले होते. त्यामुळे मुंबईमध्ये हे केंद्र होण्याच्या आशा आता मावळल्या आहेत. 

हे केंद्र गुजरातमध्येच होणार आहे हे राज्य सरकारला माहीत होते, असा आरोपही काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. आयएफसी केंद्रासाठी साधारणतः 50 हजार चौरस हेक्टर जागेची गरज आहे व मुंबईमध्ये अशी फक्त 38 हजार हेक्टर जागा उपलब्ध होती, याकडेही सावंत यांनी लक्ष वेधले आहे.