Wed, Sep 19, 2018 23:00



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › विम्यासाठी कर्मचार्‍यांकडून अवाजवी हप्ते

विम्यासाठी कर्मचार्‍यांकडून अवाजवी हप्ते

Published On: Jul 19 2018 2:05AM | Last Updated: Jul 19 2018 2:05AM



मुंबई : संदेश सावंत 

शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचारी-अधिकार्‍यांना वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची सुविधा उपलब्ध आहे. परंतु सेवानिवृत्तीनंतर उतारवयात वैद्यकीय उपचारांची ज्यावेळी जास्त गरज भासते त्यावेळेस कोणत्याही प्रकारची सुविधा उपलब्ध नसते. हे लक्षात घेऊन विमा संरक्षण देणारी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती विमाछत्र योजना सुरू करण्यात आली. मात्र या योजनेतील विमा कंपन्या सरकारी कर्मचार्‍यांकडून अवाजवी हप्ते वसुली करत असल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्याचे मुख्य सचिव तसेच वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांकडे केली आहे. 

सेवानिवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचार्‍यांना मदत व्हावी असा मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून सरकारच्या पुढाकाराने जुलै 2014 पासून वैद्यकीय प्रतिपूर्ती विमाछत्र योजना राज्यात सुरू करण्यात आली. मात्र या योजनेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनीकडून विमा हप्त्यांमध्ये दरवर्षी वाढ करण्यात येत आहे. 10 लाख रुपयांच्या विमाछत्रासाठी पहिल्या वर्षी ज्या ठिकाणी 13 हजार 500 रुपये आकारण्यात येत होते. त्यासाठी यावर्षी 39 हजार 611 रुपयांचा हप्ता विमा कंपनीने कर्मचार्‍यांच्या माथी मारला आहे. विमा संरक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेली ही अवाजवी हप्ते वसुली थांबविण्यात यावी. विमा हप्त्यात वाढ करणारा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी केली आहे. 

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती विमाछत्र योजना सुरू करताना 57 वर्षे वय झालेल्या व्यक्तीसाठी बाजारभावाच्या निम्याने विमा हप्ता असावा असे ठरविण्यात आले होते. मात्र यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंपनीचे विमा हप्त्यांचे दर हे अन्य व्यावसायिक कंपन्यांकडून देण्यात येणार्‍या विमा संरक्षण योजनांपेक्षाही जास्त असल्याचे दिसून येत आहे. न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनीकडून विमा संरक्षणासाठी आकारण्यात येणार्‍या या अवाजवी हप्त्यांमुळे सरकारचा मूळ उद्देशच धोक्यात आल्याचे देसाई यांनी सांगितले.  

राज्य सरकारच्या योजनेतून प्रेरणा घेऊन, मुंबई पालिकेने याच कंपनीकडून वैद्यकीय विमा योजना सुरू केली होती. मात्र या कंपनीच्या अवाजवी हप्त्यांमुळे यासंबंधिताचा करार मोडीत काढून नवीन टेंडर त्यासाठी मागविले असल्याकडे अधिकारी महासंघाने सरकारचे लक्ष वेधले आहे. 

वित्त विभागाने वैद्यकीय प्रतिपूर्ती विमाछत्र योजनेसाठी 16 जुलै रोजी काढलेला शासन निर्णय कर्मचार्‍यांवर अन्याय करणारा असून तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा. विमा हप्त्यांची रक्कम निम्म्यावर आणावी, अन्यथा इतर विमा कंपन्यांकडून त्यासाठी प्रस्ताव मागवून कर्मचार्‍यांना निवृत्तीनंतरचे विमा संरक्षण मिळवून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.