Mon, Nov 12, 2018 23:23



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कैदी, आरोपीच्या शवविच्छेदनासंदर्भात नव्या सूचना जारी

कैदी, आरोपीच्या शवविच्छेदनासंदर्भात नव्या सूचना जारी

Published On: Aug 12 2018 1:09AM | Last Updated: Aug 12 2018 12:21AM



नवी मुंबई: राजेंद्र पाटील 

पोलीस कोठडी, कारागृह आणि पोलिसांच्या ताब्यात असताना मृत्यू पावणार्‍या व्यक्तींचे शवविच्छेदन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात करणे राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील संलग्नित शैक्षणिक रुग्णालये, ज्या ठिकाणी न्यायवैद्यकशास्त्र विभाग कार्यरत आहे त्याच ठिकाणी कोठडी व पोलिसांच्या ताब्यातील व्यक्तींचे शवविच्छेदन व व्हिडीओ चित्रीकरण आता केले जाणार आहे. त्याची फिल्म सीलबंद करून राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाला पाठविण्याची जबाबदारी त्या-त्या शासकीय महाविद्यालयाच्या न्यायवैद्यक पॅथॉलोजिस्ट यांच्यावर सोपवविण्यात आली आहे. यासाठी दोन ते तीन व्यक्तींचे पॅनेल तयार केले जाणार आहे. या पॅनेलने तो अहवाल जिल्हा दंडधिकार्‍यांना द्यायचा आहे. हिच पद्धत बृहन्मुंबईत अवलंबण्यात यावी. म्हणजेच ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्यालयात करण्याबाबत सुधारणा करण्यात आली आहे.

अकोला, कोल्हापूर, लातूर, चंद्रपूर, गोंदिया आणि जळगाव या जिल्ह्यांतील पोलीस कोठडीतील, कारागृहातील मृत व्यक्तींचे शवविच्छेदन करण्यासाठी लगतच्या जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात घेऊन जावे लागते. मात्र मात्र अंतर जास्त असल्याने मृत व्यक्तींच्या नातेवाइकांना शारिरीक, मानसिक त्रासासह भुर्दंड सोसावा लागतो. यामुळे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार अशा मृत व्यक्‍तीचे शवपरीक्षण फक्त सूर्योदय ते सूर्यास्तापर्यंतच करता येते. ही परिस्थिती पाहता जवळच्या जिल्ह्यातील रुग्णालयात शवपरीक्षण करणे अडचणीचे होते. ही प्रक्रिया करून शवविच्छदेन करण्यास अधिक काळ लागतो.

त्यामुळे मृत व्यक्तींच्या नातेवाइकांकडून गोंधळ घालून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होतो. शिवाय काहीवेळा मृतदेहदेखील खराब होण्याची शक्यता असते. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन मृत व्यक्तींचे शवविच्छेदन करणार्‍या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या यादीत आता राज्यातील अकोला, कोल्हापूर, लातूर, चंद्रपूर, गोंदिया आणि जळगाव येथील शासकीय महाविद्यालयांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या शासकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता यांनी शवविच्छेदन ते अहवाल बनविण्यासाठी येणारा खर्च करायचा आहे. नंतर तो संबंधित पोलीस प्रशासनाकडून वसूल करण्याचे आदेश गृहविभागाने दिले आहेत. याबाबतचे आदेश गृहविभागाने मुंबईतील ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्यालय, जे.जे. रुग्णालय, पोलीस सर्जन, राजावाडी, कूपर, सेंट जॉर्ज, जीटी, के. ई. एम, टी.एन.नायर तर पुण्यातील बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, शाहू महाराज शासकीय विद्यालय, कोल्हापूरसह राज्यातील 41 शासकीयसह मुंबईतील अधिष्ठाता यांना पाठवले आहे.