Thu, Sep 20, 2018 13:05



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › एसआरएवर कॅगचे ताशेरे!

एसआरएवर कॅगचे ताशेरे!

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

कायम वादग्रस्त ठरलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणावर (एसआरए) आता भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) देखील ताशेरे ओढले आहेत. अनेक योजनांमध्ये विकासकांना गैरवाजवी लाभ दिल्याचा ठपका ठेवला आहे. पुनर्वसन योजनेला अयोग्य मंजुरी, अतिरिक्त चटई क्षेत्र, हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) आदी वेगवेगळ्या प्रकरणांत विकासकांना जास्तीचा लाभ दिल्याचे कॅगने म्हटले आहे. 

31 मार्च 2017 रोजी संपलेल्या सामान्य आणि सामाजिक क्षेत्रावरील कॅगचा अहवाल विधिमंडळ अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सादर करण्यात आला. या अहवालात कॅगने एसआरएच्या अनियमित कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. अनेक प्रकरणात तर विकासकाला गैरवाजवी लाभ देताना झोपडीधारकांना पुनर्वसनाचा लाभ मिळाला नसल्याचे निरीक्षणही नोंदविले आहे. विमानतळाच्या जागेवरील झोपडीधारकांचे वेळेत पुनर्वसन करण्यात अपयश आल्यामुळे एचडीआयएल या खासगी विकासकाला विकास नियंत्रण नियमावलीची दुरुस्ती, अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि टीडीआर याद्वारे दिलेल्या सवलती निष्फळ ठरल्याचे कॅगने म्हटले आहे.

मुलुंड येथील वीर संभाजी नगर  आणि सालफादेवी पाडा या गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रकल्पांची कॅगने तपासणी केली. त्यामध्ये खासगी विकासकाला अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकामुळे अनुचित लाभ झाल्याचे कॅगने निदर्शनास आणले आहे. मनोरंजन सुविधांसाठी 15 टक्के अनिवार्य असलेल्या मोकळ्या जागेची वजावट न करण्याच्या एसआरएच्या निर्णयामुळे विकासकाला 37 कोटी 93 लाख रूपये अतिरिक्त क्षेत्र विक्रीला उपलब्ध झाल्याचे कॅगने म्हटले आहे. 

झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी एसआरएने माहुल गावातील विकासकाच्या मालकीच्या खासगी जागेवर 8 हजार 582 गाळे बांधण्यासाठी संमती घेतली. मात्र, एसआरएने भाभा अणुसंशोधन केंद्र आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशनने उपस्थित केलेल्या सुरक्षेच्या मुद्याकडे दुर्लक्ष केले. भूखंडाच्या सीमेपासून 52 मीटर अंतर सोडण्याची अट एसआरएने पाळली नाही. तसेच विकासकाचे काम होण्याआधीच त्याला विकास हक्कांचे हस्तांतरण करण्यात आले. एकूणच या योजनेत दिलेल्या अयोग्य मंजुरीमुळे खासगी विकासकाला अनावश्यक लाभ झाल्याचे तसेच सुरक्षेच्या कारणास्तव अतिक्रमण करून वसलेल्या 8 हजार 582 प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे उद्दिष्ट न्यायालयाच्या आदेशानंतर सात वर्ष उलटून गेल्यानंतरही साध्य झालेले नाही, असा ठपका कॅगने ठेवला आहे.






  •