Tue, Sep 25, 2018 06:58



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › दाहक वास्तव; शेतकर्‍यांच्या मुलांनाही शेती नकोय

दाहक वास्तव; शेतकर्‍यांच्या मुलांनाही शेती नकोय

Published On: Jan 28 2018 11:08AM | Last Updated: Jan 28 2018 11:08AM



मुंबई: प्रतिनिधी

भारत हा शेतीप्रधान देश म्हणून गणला जात असला तरी त्याची ही ओळख दिवसेंदिवस धूसर होत असल्याचे वास्तव गत आठवड्यात प्रकाशित झालेल्या प्रथम संस्थेच्या ‘असर’ या अहवालातून समोर आले आहे. या अहवालानुसार ग्रामीण भागातील शालेय तरुण-तरुणींचा कल हा शेतीपेक्षा लष्करात भरती होणे, इंजीनिअर, शिक्षक, नर्स यासारख्या नोकर्‍यांकडे असल्याचे आढळून आले आहे.

प्रथमच्या असर(अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट)या 2017 च्या अहवालानुसार त्यांनी देशातील 14 ते 18 वर्षे वयोगटातील ग्रामीण भागातील तरुण-तरुणींची पाहणी केली. शाळा-महाविद्यालयात जाणार्‍या या विद्यार्थ्यांमध्ये(यामध्ये विद्यार्थिनींचाही समावेश) 42 टक्के विद्यार्थी हे शिक्षणाबरोबरच विविध उद्योगात काम करीत असल्याचे आढळून आले. काम करणार्‍या या विद्यार्थ्यांपैकी 79 टक्के विद्यार्थी हे त्यांच्या परंपरागत व्यवसाय असलेल्या शेतीत काम करीत असल्याचे आढळून आले.

असरने देशभरातील 28 राज्यांत 30,000 विद्यार्थ्यांची पाहणी केली. त्यामध्ये तीनपैकी एक विद्यार्थी शेतीमध्ये काम करीत असल्याचे आढळून आले. या विद्यार्थ्यांमध्ये जवळ जवळ 72 टक्के विद्यार्थी हे त्यांच्या घरच्या शेतीत काम करीत असल्याचे निदर्शनास आले. मात्र, या अहवालातील धक्कादायक बाब म्हणजे मोठ्या संख्येने विद्यार्थी त्यांचा परंपरागत व्यवसाय शेती करीत असले तरी त्यापैकी अवघ्या 1.2 टक्के विद्यार्थ्यांनी पुढे शेती करण्याची इच्छा व्यक्त केली. तर, 18 टक्के विद्यार्थ्यांना लष्करात भरती व्हायचे आहे. 12 टक्क्यांना इंजिनीअर होण्याची इच्छा आहे. विद्यार्थिनींनी मात्र शिक्षिका, नर्स या पदांना प्राधान्य दिले आहे. 25 टक्के मुलींना शिक्षिका व्हायचे आहे. तर, 18 टक्के मुलींची स्वप्ने नर्स, डॉक्टर होण्याची आहेत. तर, 13 मुले व 9 टक्के मुलींनी शासकीय नोकरीला प्राधान्य दिले आहे.

देशात विविध राज्यात सध्या कर्जमाफी व अन्नधान्याला चांगला दर मिळावा या मागणीसाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरला असून आंदोलने करीत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार 2014-15 व 2017-18 या आर्थिक वर्षांदरम्यान कृषी क्षेत्राची वार्षिक वाढ उणे 2 टक्के राहिली आहे.

2013 च्या एनएसएसओच्या अहवालाचा विचार केला तर शेती करणार्‍या कुटुंबांचे सरासरी मासिक उत्पन्न 6426 रुपये इतके होते. त्यापैकीही 40 टक्के उत्पन्न हे शेतीपुरक व्यवसायातून मिळाले होते.2014 मध्ये दिल्लीस्थित सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटी या संस्थेने केलेल्या सर्व्हेनुसार 60 टक्के शेतकरी कुटुंबे शेती क्षेत्रातून बाहेर पडून शहरातील अन्य क्षेत्रात काम करण्यास तयार आहेत. त्यापैकी अवघ्या 18 टक्के कुटुंबांनी आपल्या मुलांनी शेतीत काम करण्यास विरोध नसल्याचे सांगितले.

प्रथमचे संस्थापक माधव चव्हाण यांच्या मतानुसार, शेती हे अस्थिर क्षेत्र असले तरी या क्षेत्रात काम करणार्‍या तरुणांना शेतीमधील प्रगत तंत्रज्ञान, शास्त्रीय दृष्टिकोनातून शेती, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, मासेमारी तसेच तदनुषंगिक इतर व्यवसायाची जोड दिली पाहिजे. त्यामुळेच बाजार, नफा, भविष्यातील अपेक्षा यांचा मेळ घातला जाईल व शेतीवर उदरनिर्वाह करणे या तरुणांना सुलभ होईल.
शेतीमध्ये मिळणारे अत्यल्प उत्पन्न, तसेच त्यासाठी करावे लागणारे अपरिमित कष्ट याचा विचार करून शेतकरीही आपल्या मुलींचे विवाह दुसर्‍या शेतकरी कुटुंबातील शेती व्यवसाय करीत असलेल्या मुलांशी करीत नाहीत.

आपला देश कृषिप्रधान असला तरी शिक्षण घेत असलेल्या पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांचा विचार करता कृषी व पशुवैद्यकीय शाखांमध्ये अवघ्या अर्ध्या टक्क्यांपेक्षाही कमी विद्यार्थी आहेत. कृषी किंवा तदनुषंगिक व्यवसायात काम करणारी लोकसंख्या 50 टक्क्यांपर्यंत घटली आहे. या क्षेत्रात सुशिक्षित तसेच विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या तरुणांची मोठी गरज आहे. जगातील प्रगतशील देशांचा विचार करता याबाबतीत आपण खूपच पाठीमागे असून पुढे यायचे झाले तर सुशिक्षित व प्रशिक्षित तरुणांशिवाय पर्याय नाही. - माधव चव्हाण, संस्थापक, प्रथम संस्था

शेती तसेच शेतीपुरक व्यवसायामध्ये मिळणार्‍या अत्यल्प उत्पन्नामुळे देशातील तरुणवर्ग शेतीमध्ये काम करण्यास तयार नाही. केंद्र सरकारच्या नोकर्‍यांमध्ये सर्वात खालच्या पदावर दरमहा 22000 रुपये मिळतात. मात्र, त्याचवेळी शेतीमध्ये मात्र दरमहा अवघे 3800 रुपये मिळतात. साहजिकच ज्या व्यवसायाला कमी लेखले जाते, तसेच ज्यातून पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही तो व्यवसाय कोण कशाला अंगिकारेल? मोठी शेती असलेला शेतकरीवर्ग आपल्या मुलांना उच्च स्थानावर जाणार्‍या जॉबकडे वळवत आहेत. तर कमी शेती असलेले शेतकरी शासनामधील शिपाई किंवा तत्सम नोकरींकडे आपल्या मुलांना ढकलत आहेत. - योगेंद्र यादव, अध्यक्ष, स्वराज इंडिया