Sun, Nov 18, 2018 19:50



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › आंतरजातीय विवाह संरक्षणासाठी लवकरच स्वतंत्र कायदा

आंतरजातीय विवाह संरक्षणासाठी लवकरच स्वतंत्र कायदा

Published On: May 04 2018 1:49AM | Last Updated: May 04 2018 1:22AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

आंतरजातीय अथवा आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना वाळीत टाकणे, आर्थिक व सामाजिक कोंडी, मारहाण कऱणे व त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केल्या जात असल्याच्या घटनांची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून अशा प्रकारचा विवाह करणार्‍यांच्या संरक्षणासाठी लवकरच स्वतंत्र कायदा केला जाणार आहे. हा कायदा तयार करण्यासाठी आंतरजातीय अथवा आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांचा सरकारकडुन राज्यस्तरीय अभ्यास सुरु आहे.

आतंरजातीय विवाह केल्यानंतर जोडप्यांवर संबधीतांच्या कुटुंबियांकडुनच नव्हेतर समाजातील विविध घटकांकडुनही अत्याचार केला जातो. अत्याचाराला कंटाळुन काही जोडप्यांनी आपला गाव आणि जिल्हासुध्दा सोडला असताना ते वास्तव्याला असलेल्या ठिकाणी संबधीतांचे कुटुंबिय येऊन त्यांना धाकधपटशा दाखवला जातो. दोन  कुटुंबांमधील तेढ दूर व्हावी व समाजामध्ये सौहार्दाचे वातावरण तयार होण्यासाठी सरकारकडुन उपाय केले जातात. तरीही आतंरजातीय विवाह करणार्‍यांवर अत्याचार सुरु आहेत. काही प्रकरणांमध्ये जोडप्यांच्या हत्या केल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे अशा जोडप्यांना कायद्याने संरक्षण देण्यासाठी सरकारने आंतरजातीय विवाह स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा विचार केला आहे. यासाठी मसुदा समितीची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती सामजिक न्यायमंत्री अ‍ॅड. राजकुमार बडोले यांनी दिली.

या समितीमार्फत  राज्यात विभागवार बैठका घेतल्या जाणार आहेत. ही समिती प्रत्येक जिल्ह्यात आंतरजातीय अथवा आतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांची संख्या मिळविणार आहे. सध्या ही जोडपी कोणत्या स्थितीत आहेत, त्यांच्या पाल्यांचे शिक्षण अथवा अन्य काही समस्या आहेत का, याचा अभ्यास करणार आहे. तसेच त्याबाबत काय उपाययोजना करता येतील याचा आढावा घेणार आहे. अशा जोडप्यांच्या काही पूनर्वसनाच्या समस्या असतील तर त्या सोडवून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे काही साधन उपलब्ध करून देता येते का याचाही विचार या कायद्यात केला जाणार असल्याचे बडोले म्हणाले.

Tags : Mumbai, Independent, law, protection, inter caste, marriages, soon