Fri, Nov 16, 2018 17:14



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › टाउनशिपच्या सवलतींमध्ये वाढ

टाउनशिपच्या सवलतींमध्ये वाढ

Published On: Feb 15 2018 2:14AM | Last Updated: Feb 15 2018 2:05AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

एसईझेड प्रकल्प रद्द झाल्यामुळे गैरअधिसूचित झालेल्या जागेवर उद्योजकांना एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकासाला परवानगी दिल्यानंतर आता या जागेवर उद्योजकांना अधिकच्या सवलती देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. या ठिकाणी विशेष नगर वसाहती (टाउनशीप) उभारता येणार असून त्यासाठी जादा एफएसआय आणि कर सवलतीही मिळणार आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळाजवळील मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या सहयोगी उद्योजकांच्या विशेष औद्योगिक क्षेत्राबरोबरच पुणे जिल्ह्यातील खेड येथील भारत फोर्ज आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथील इंडिया बुल्स आदी कंपन्यांना या धोरणाचा लाभ होणार आहे. शिवाय टाउनशिपसाठी जास्तीच्या सवलती दिल्याने बड्या बिल्डरांच्या टाउनशिप योजनांना गती मिळणार आहे.  

एकात्मिक  शहरे विकसित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष नगर वसाहत योजनेच्या नियमांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यास बुधवारी मंत्रिमंडळाने  मंजुरी दिली.  एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रातील सवलतींच्या तुलनेत नगरविकास विभागाच्या एकात्मिक विशेष वसाहत प्रकल्पांना (टाउनशिप) अधिक सवलती मिळत असल्याने एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रांना प्रतिसाद मिळत नाही. त्यातच महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक इत्यादी राज्यांमध्ये उद्योग उभारणीसाठी अधिक सवलती मिळत असल्याने महाराष्ट्राच्या सीमेवरील उद्योग इतरत्र स्थलांतरित होण्याची शक्यता असल्याने या सवलती देण्यात आल्याचे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.  

मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार देण्यात आलेल्या आणखी काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये विकासक ते प्रथम खरेदीदार यांच्यातील प्रथम व्यवहारास विशेष नगर वसाहत प्रकल्पाच्या धर्तीवर 50 टक्क्यांपर्यंत मुद्रांक शुल्क माफी देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून विकासकांना रेडीरेकनरच्या एक टक्के विकास शुल्क आकारण्यात येते. विकासकास या विकास शुल्कामध्ये 50 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. 

औद्योगिक क्षेत्रातील ज्या ग्राहकांची मागणी एक मेगावॅटपेक्षा जास्त आहे, अशा ग्राहकांनाच मुक्त प्रवेशाद्वारे अन्य वीज पुरवठादाराकडून वीज घेण्याची मुभा आहे. मात्र, आता एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रातील सर्व उद्योग घटकांची अथवा काही उद्योग घटकांची विजेची गरज एक मेगावॅटपेक्षा जास्त असल्यास त्याठिकाणी विकासक स्वत:च्या खर्चाने सबस्टेशन उभारून मुक्त प्रवेशाद्वारे अन्य वीज पुरवठादारांकडून वीज खरेदी करू शकेल. तसेच या क्षेत्रातील उद्योग घटकांना वीजपुरवठा करण्याची मुभा देखील त्यास देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे या क्षेत्रातील विकासक उद्योजकास स्वत: वीजनिर्मिती करता येणार आहे. 

संबंधित सरकारी क्षेत्र निर्बाध्य असल्यास त्याच्या बाजारमुल्याच्या दरानुसार विकासकास हस्तांतरण करण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास आता करता येईल.