Sat, Sep 22, 2018 21:15



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › एमआयडीसी जमीन गैरअधिसूचित प्रकरणी धोरण ठरवावे : बक्षी समिती

एमआयडीसी जमीन गैरअधिसूचित प्रकरणी धोरण ठरवावे : बक्षी समिती

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने अधिसूचित केलेल्या जमिनी गैरअधिसूचित करण्यासाठी धोरण ठरविण्याची शिफारस माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या समितीने केली आहे. 2002 पासून आतापर्यंत सुमारे 21 हजार हेक्टर जमीन आतापर्यंत एमआयडीसीतून खुली करण्यात आली आहे. मात्र, त्याबाबत कोणतेही समान धोरण नसल्याकडे या समितीने बोट ठेवले आहे. दरम्यान, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना जमीन गैरअधिसूचित करण्याच्या आरोपातून बक्षी समितीने क्‍लीन चिट दिली असून, यापूर्वी सुमारे 160 प्रकरणात असे निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सुभाष देसाई यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील मौजे गोंदे दुमाला व वाडीवरे येथील 31 हजार 50 हेक्टर जमीन सुभाष देसाई यांनी एमआयडीसीतून खुली केल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर या प्रकरणी चौकशीसाठी के. पी. बक्षी समिती नेमण्यात आली. बक्षी समितीने नुकताच राज्य सरकारला अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात सादर केला. या अहवालात सुभाष देसाई यांच्यावरील आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट झाले. 

एमआयडीसीच्या जमिनी खुल्या करण्याचे निर्णय यापूर्वीपासून घेण्यात आले आहेत. 2002 ते 2014 या बारा वर्षांच्या काळात आघाडी सरकारच्या विविध मंत्र्यांनी 20 हजार 716 हेक्टर जमीन एमआयडीसीतून खुली केली. देसाई यांनी इगतपुरी तालुक्यातील प्रत्यक्षात 31.50 हेक्टर जमीन गैरअधिसूचित केली आहे. हा निर्णय मागील निर्णयाला अनुसरूनच असल्याने त्यामध्ये देसाई यांच्यावर दोषारोप ठेवता येत नसल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचवेळी या जमिनी अधिसूचित करताना कोणतेही धोरण ठरविण्यात आलेले नसल्याने आतातरी हे धोरण ठरविण्यात यावे, अशी शिफारस राज्य सरकारला केली आहे.

दरम्यान, सुभाष देसाई यांनी आघाडी सरकारच्या काळात आधीच 151 हेक्टर जमीन गैरअधिसूचित करण्यात आल्याने उर्वरित क्षेत्र औद्योगिक कारणासाठी निरुपयोगी व विखुरलेल्या स्वरूपात असल्याने हे क्षेत्रही गैरअधिसूचित करण्याशिवाय आपल्यासमोर पर्याय नव्हता. दीर्घकाळ संपादन प्रक्रियेत जमिनी अडकून पडल्या होत्या. त्याकामात प्रगती होत नसताना शेतकर्‍यांनाही लाभापासून वंचित रहावे लागत होते. या जमिनी उत्पादनाविना पडून होत्या. या परिस्थितीमुळे जमिनी गैरअधिसूचित करण्यात आल्याचे देसाई यांनी सांगितले. आपल्या काळात एमआयडीसीची एकूण 7 हजार 767 हेक्टर जमीन गैरअधिसूचित करण्यात आली. त्यापैकी 5 हजार 349 हेक्टर जमीन गैरअधिसूचित करण्याची प्रक्रिया ही आघाडी सरकारच्या काळातच सुरू झाली होती, असेही देसाई यांनी समितीसमोर स्पष्ट केले आहे.

 

Tags : mumbai, mumbai news, unauthorized land, policy, Bakshi Committee






  •