Thu, Nov 22, 2018 16:06



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › बुलेट ट्रेन प्रकल्प नकोच

बुलेट ट्रेन प्रकल्प नकोच

Published On: May 30 2018 2:14AM | Last Updated: May 30 2018 1:45AM



ठाणे : प्रतिनिधी 

पर्यावरणविषयक घेण्यात आलेल्या पहिल्याच बैठकीत शेतकर्‍यांनी बुलेट ट्रेनला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. ठाणे  जिल्ह्यात बुलेट ट्रेन होऊ देणार नसल्याचा नारा मंगळवारी शेतकर्‍यांनी दिला. ‘फेक दो, फेक दो, बुलेट ट्रेन फेक दो’ म्हणत शेतकर्‍यांनी या बैठकीत चांगलाच गोंधळ घातला. विशेष म्हणजे बुलेट ट्रेनमुळे पर्यावरणविषयक  काय  परिणाम होणार आहेत याचे स्पष्ट सादरीकरण जिल्हा प्रशासनाला करता आले नाही. त्यामुळे बैठकीसाठी उपस्थित असलेल्या पर्यावरणतज्ज्ञ आणि नागरिकांनीदेखील तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 

मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेसाठी जिल्ह्यातील 19 हेक्टर जमिनीचा वापर केला जाणार आहे. त्या अनुषंगाने पर्यावरणाच्यादृष्टीने बुलेट ट्रेन कितपत योग्य आहे यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी  ठाण्यातील गडकरी रंगायतन येथे या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. अध्यक्षस्थानी जिल्हादंडाधिकारी शिवाजी पाटील हे होते. त्यांच्यासमवेत बुलेट ट्रेनचे मुख्य प्रकल्प अधिकारी यू. पी. सिंग, प्रकल्प अधिकारी आर. पी. सिंग, पर्यावरणविषयक अभ्यासक आदींसह इतर मान्यवर उपस्थित होते. या बैठकीला म्हणावी तेवढी गर्दी दिसून आली नाही. बैठकीच्या सुरुवातीला ट्रेनचे पर्यावरणविषयक फायदे दाखवित सादरीकरण करण्यात आले. मात्र या  सादरीकरणामध्ये नेमकी पर्यावरणविषयक काय हानी होणार आहे, नकाशाप्रमाणे कशा प्रकारे बुलेट ट्रेनचे नियोजन आहे याची माहिती उपस्थितांना देण्यात आली नाही. त्यानंतर प्रश्‍नोत्तरांचा तास सुरू झाला आणि येथेच प्रशासनाचे अधिकारी तोंडघशी पडल्याचे दिसून आले. 

सुरुवातीला बोलताना अ‍ॅड. भारद्वाज चौधरी यांनी प्रश्‍नांचा भडीमार केला. पर्यावरणविषयक अहवाल आताच दिलेला असून, लगेच सुनावणी घेण्यात येऊ नये, अभ्यास करण्यासाठी वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी केली. निवासी  उपजिल्हाधिकारी शिवाजी पाटील यांनी लेखी प्रश्न विचारण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात येत असून त्याची उत्तरे नॅशनल हायस्पीड कॉर्पोरेशनने द्यावीत, असे आदेश दिले. 

बुलेट ट्रेनला कर्ज देणार्‍या कंपनीने अट घातली असल्याने ही बैठक आयोजित केली आहे. भारत सरकारला कोणतीच आवश्यकता वाटत नाही असा आरोप करतानाच पर्यावरणविषयक स्टडी रिपोर्ट कसा तयार केला, आकडे ऑनलाईन घेतले गेले आहेत का? मँग्रोजबद्दल कडक कायदे असताना त्याबद्दल या रिपोर्टमध्ये काहीच उहापोह केला गेला नाही, भूगर्भाचा अभ्यास केला गेला आहे का? यात किती जलचरांची हत्या होणार याची माहिती कधी मिळणार, असे प्रश्‍न उपस्थित केले. यावर उत्तर देताना  नॅशनल हायस्पीड कॉर्पोरेशनचे आर. पी. सिंग यांनी  प्रत्येक 250 मीटरवर बोअर मारून मातीचे नमुने घेण्यात आले आहेत तसेच पर्यावरण अभ्यासकांनी  स्थळ पाहणी केली असल्याचे आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले.