Sat, Sep 22, 2018 20:56



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › महापालिकेच्या विकास आराखड्यात समुद्रातही भूखंड!

महापालिकेच्या विकास आराखड्यात समुद्रातही भूखंड!

Published On: Aug 19 2018 1:41AM | Last Updated: Aug 19 2018 12:52AM



मुंबई : प्रतिनिधी

मुंबई शहरावर आदळणार्‍या लोंढ्यांनी या शहराची नागरिक सामावून घेण्याची क्षमता संपली असली तरी, आगामी वीस वर्षांचा विकास आराखडा (डेव्हलपमेंट प्लॅन) तयार करताना महापालिकेने चक्क समुद्रात अतिक्रमण केल्याचे निदर्शनास आले असून प्लॅनमधील काही भूखंड हे समुद्रात दाखवले आहेत. त्यामध्ये हाजी अली येथील सहा, मढमध्ये दोन भूखंड हे समुद्रात दाखवण्यात आले आहेत. तर, माहुल, ओशिवरा आदी ठिकाणचे काही भूखंड हे नाल्यावर असल्याचे दिसून आले आहे. मात्र, याबाबतीत हात झटकताना महापालिकेने ही क्‍लेरिकल इरर असल्याचे सांगून पळवाटही काढली आहे. 

महापालिकेने आगामी 20 वर्षांचा विकास आराखडा घोषित करून त्यावर नागरिकांच्या प्रतिक्रिया,तसेच आक्षेप मागवले आहेत. पूर्व उपनगरांतील नकाशांवर (मॅप) प्रतिक्रिया, तसेच आक्षेप घेण्याची  मुदत संपण्यास अवघा आठवडा बाकी असतानाच अर्बन डिझाईन रिसर्च इन्स्टिट्यूट (यूडीआरआय) या संस्थेने महापालिकेने समुद्रात दाखवलेल्या भूखंडाचे प्रकरण समोर आणून त्यावर खुलासा मागितला आहे. पूर्व उपनगरांतील विकास आराखड्यावर सल्ले देण्याची/आक्षेप घेण्याची मुदत 24 ऑगस्ट रोजी संपत असल्याने संस्थेने घेतलेल्या आक्षेपांचे गांभीर्य वाढले आहे.  यूडीआयने विकास आराखड्यात असलेल्या अनेक त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. विकास आराखड्यातील नकाशांमध्ये मूळ मुंबई, पूर्व व पश्‍चिम उपनगरे, समुद्र, तसेच नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत दाखवण्यासाठी वेगवेगळे रंग वापरण्यात आले आहेत. त्यामुळे नकाशा समजून घेताना गोंधळ होत असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच, पूर्व उपनगरातील अनेक ठिकाणच्या समुद्रकिनार्‍याचा नकाशात समावेश नाही, मात्र, त्याचे इतरत्र मार्किंग असल्याची गंभीर बाबही संस्थेने निदर्शनास आणली आहे. 

महापालिकेने मूळ मुंबई, पूर्व-पश्‍चिम उपनगरातील डीपी प्लॅन वॉर्डनिहाय पोर्टलवर अपलोड केलेला आहे. तसेच डीपीचे दोन भाग करून त्यापैकी एक भाग नागरिकांचे सल्ले व आक्षेप आल्यानंतर मंजूर करण्यात आलेला असून दुसरा भाग अजून मंजुरी न मिळालेला आहे. मात्र, यूडीआरआय संस्थेने डीपीचे भाग न करता मंजूर झालेला व अजून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या डीपीचा संपूर्ण प्लॅनच पोर्टलवर टाकण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना डीपी प्लॅन समजून घेणे सोपे होईल, असा संस्थेचा दावा असून या विनंतीबाबत महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

समुद्रात दाखवलेले भूखंड ही क्‍लेरिकल चूक असल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आल्यानंतर त्याबाबत यूडीआरआय संस्थेने शंका घेताना समुद्रात भूखंड दाखवणे ही क्‍लेरिकल चूक कशी म्हणता येईल, असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. तसेच, ही क्‍लेरिकल चूक असेल तर त्यात तत्काळ सुधारणा करून तसे महापालिकेने जाहीर केले पाहिजे असे सांगतानाच अशा चुकांचे गांभीर्य हे अधिक असल्याची बाबही संस्थेने अधोरेखित केली आहे. 

विकास आराखड्यामध्ये ज्या चुका दिसून येत आहेत, त्या क्‍लेरिकल पातळीवर झालेल्या असून त्या दुरुस्त करण्यात येत असल्याचे महापालिका अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे. नागरी वस्ती, खुल्या जागा, ट्रॅफिक आयलँड, तसेच समुद्रात करण्यात आलेले मार्किंग याबाबत वापरलेल्या रंगांबाबत महापालिकेकडे साधारणतः पाच हजार तक्रारी आल्याचेही संबंधित अधिकार्‍यांनी सांगितले. शिवाय, विकास आराखड्याबाबत नागरिकांनी गैरसमज करून घेऊ नये, तसेच घाबरूनही जाऊ नये असे स्पष्ट करतानाच महापालिकेने मुख्यालयातील संबंधित विभागाची मदत घेण्याचे आवाहनही केले आहे.

नागरिकांकडून येणारे सल्ले, तक्रारी या टाऊन प्लॅनिंग विभागाच्या उपसंचालकांकडे पाठवण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे. गत मे महिन्यात घोषित करण्यात आलेल्या डीपी प्लॅनवर नागरिकांकडून आलेले सल्ले व तक्रारींबाबत नियोजन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सुनावणी घेण्यास सुरुवातही केली आहे. तक्रारी करण्यासाठी उपसंचालक, शहर नियोजन विभाग- ग्रेटर मुंबई, ई ब्लॉक, ईएनएसए हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई   हा पत्ताही दिला आहे.