होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मराठा समाजाच्या मंजूर मागण्यांची तातडीने अंमलबजावणी करा : फडणवीस

मराठा समाजाच्या मंजूर मागण्यांची तातडीने अंमलबजावणी करा : फडणवीस

Published On: Aug 04 2018 1:40AM | Last Updated: Aug 04 2018 1:19AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

मराठा समाजाच्या ज्या मागण्या सरकारने यापूर्वीच मंजूर केल्या आहेत, त्याचा या समाजाला तातडीने फायदा मिळावा, यासाठी सरकार अधिक सक्रिय झाले आहे. ज्या महाविद्यालयांनी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना दिला नाही, अशा शिक्षणसंस्थांची बैठक येत्या दोन दिवसांत जिल्हाधिकार्‍यांनी घ्यावी व हा प्रश्‍न मिटवावा, असे आदेशच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर बँक प्रतिनिधींची बैठक घेऊन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाने कर्जाला थकहमी देण्याचा निर्णय घेतल्याने कर्जप्रकरणे तातडीने मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न  करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. प्रत्येक  जिल्ह्यात ऑगस्टअखेर मराठा विद्यार्थी वसतिगृहे सुरू करण्याचे आदेशही  त्यांनी दिले आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलने सुरू झाली आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागीय आयुक्‍त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी मंत्रालयातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यामध्ये महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील कोल्हापूर येथून सहभागी झाले होते. 

राज्य शासनाने सुरू केलेल्या राजर्षी शाहू महाराज शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ काही शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांना देत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकरणात विद्यार्थ्यांना तातडीने न्याय मिळावा म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती  स्थापन  करण्यात आली आहे. या समितीची जिल्हाधिकार्‍यांनी येत्या दोन दिवसांत बैठक घेऊन ज्या शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ दिला नाही, त्यांच्या समस्येचे निराकरण करावे. तसेच  सर्व महाविद्यालयांमध्ये योजनेच्या माहितीचे फलक लावण्यात यावेत, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

ऑगस्टअखेर वसतिगृहे सुरू करा  

राज्यातील पहिल्या मराठा वसतिगृहाचा शुभारंभ शुक्रवारी कोल्हापूर येथे झाल्याचे  चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह सुरू करण्याची योजना शासनाने जाहीर केली आहे. त्याच्या  अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्‍तांनी एकत्रित बैठक घेऊन जिल्ह्यातील विनावापर असलेल्या शासकीय इमारतींची डागडुजी करावी अथवा खासगी इमारती भाड्याने घ्याव्यात. त्याबाबत 15 दिवसांत अहवाल द्यावा. ऑगस्ट अखेरपर्यंत ही वसतिगृहे सुरू होतील यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही  आदेश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.