Sun, Nov 18, 2018 13:35



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाईस टाळाटाळ का? : हायकोर्ट

बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाईस टाळाटाळ का? : हायकोर्ट

Published On: Aug 24 2018 12:51AM | Last Updated: Aug 24 2018 12:47AM



मुंबई : प्रतिनिधी

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही बेकायदा प्रार्थना स्थळांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ का होते याचा जाब द्या. त्यानंतर कारवाईला मुदत वाढ मागा, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले. दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 29 सप्टेंबर 2009 नंतरची सर्व बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळे पाडण्याचे आदेश दिले. या पार्श्‍वभूमीवर मुंबईसह राज्यातील बेकायदा प्रार्थनास्थळांविरोधात कारवाईचे आदेश द्या, अशी याचिका हायकोर्टात साल 2010 मध्ये दाखल झाली आहे. 29 सप्टेबर 2009 नंतर निश्‍चित केलेल्या बेकायदा धार्मिकस्थळांवर तीन महिन्यात डिसेंबर अखेरपर्यंत कारवाई करून जमीनदोस्त करा. तर अन्य बेकायदा धार्मिक स्थळे शोधून निश्‍चित करण्याचे काम मार्च 2017 अखेरपर्यंत पूर्ण करा, असा आदेश न्यायालयाने 2016 मध्ये दिला होता.  

कारवाईला मुदत वाढ मिळावी म्हणून राज्य सरकारने न्यायालत अर्ज केला आहे. त्यावर न्यायालयात आज सुनावणी झाली. बेकायदा प्रार्थना स्थळांवर कारवाई का केली जात नाही असा सवाल न्यायालयाने केला. मात्र या प्रश्‍नावर उत्तर देता न आल्याने न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले.