Fri, Nov 16, 2018 17:10



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › शिक्षण सचिवांना राज्याच्या भूगोलाचे अज्ञान

शिक्षण सचिवांना राज्याच्या भूगोलाचे अज्ञान

Published On: Dec 04 2017 1:58AM | Last Updated: Dec 04 2017 1:37AM

बुकमार्क करा





मुंबई : प्रतिनिधी

विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता खालावत असल्याचे कारण पुढे करत आणि शिक्षण हक्क कायद्याचा आधार घेत राज्यातील 1314 शाळा पहिल्या टप्प्यात बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाला राज्यभरातील शिक्षक आणि मुख्याध्यापक संघटनांनी विरोध केला आहे. शिक्षण सचिवांना महाराष्ट्राचा भूगोल माहीत नाही, वंचित घटकांतील विद्याथ्यार्ंवरच हा अन्यायच आहे, असे म्हणत संघटनांनी निषेध केला आहे.

शासनाचा निर्णय दुर्दैवी असून बाल शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग करणारा आहे. गुणवत्ता कमी झाली हे कारण योग्य नसून, प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे पट कमी झालेला आहे. दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासी, नदी-नाले व राष्ट्रीय महामार्ग आडवे असलेल्या वंचित घटकातील पाल्यांच्या मुलांना शिक्षणापासुन वंचित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची टीका प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष  बाळकृष्ण तांबारे यांनी केली आहे. एक किलोमीटरच्या आत पहिली ते पाचवीपर्यंत व 3 किलोमीटरच्या आत आठवी पर्यंतशाळा उपलब्ध करून देणे शासनाचे कर्तव्य असून बाल शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शासनावर तसे बंधन आहे. पण या निर्णयामुळे या कायद्याचा भंग केला असल्याचेही तांबारे यांनी म्हटले आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी दबाब आणू, सरकारने नाही ऐकले तर न्यायालयात जाण्याचा इशाराही तांबारे यांनी दिला आहे.

1300 नव्हे 13 हजार शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. 30 टक्के नोकर कपात करून 5 लाख सरकारी नोकर्‍या कमी केल्या जाणार आहेत. त्यापैकी शिक्षकांची पदे 2 लाख आहेत. महाराष्ट्रातील गरिबांचं शिक्षण सरकार उद्ध्वस्त करीत आहे. 13 हजार शाळा बंद करण्याची योजना यापूर्वीच शिक्षणमंत्र्यांनी आखली आहे. त्यातल्या 1300 शाळा कायमच्या बंद करण्याचा निर्णय आता फक्त अमलात येतो आहे. भामरागडच्या जंगलातल्या त्या पाड्यावरच्या मुलांनी सुरुंग पेरलेल्या रस्त्यावरून शाळेसाठी किती पायपीट करायची? कोकणातल्या डोंगर-दर्‍यात राहणार्‍या मुलींना शाळेत कसे पाठवायचे? आदिवासी पाडा आणि बंजारांचा तांडा शाळेविना होणार मग आम्ही विचारायचे नाही का? असे कपिल पाटील यांनी म्हटले आहे.