Tue, Nov 20, 2018 13:40



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › भूसंपादनाशिवाय निविदा काढल्यास अधिकारी जबाबदार

भूसंपादनाशिवाय निविदा काढल्यास अधिकारी जबाबदार

Published On: May 26 2018 1:19AM | Last Updated: May 26 2018 1:12AM



मुंबई :चंद्रशेखर माताडे

पुलांची व त्याच्या जोडरस्त्यांची कामे रखडल्याच्या प्रकरणांची गंभीर दखल सरकारने घेतली आहे. भूसंपादन होऊन जमीन सरकारच्या ताब्यात आल्याशिवाय पुलाच्या कामाच्या निविदा काढण्यात येऊ नयेत, जर असा प्रकार घडला, तर संबंधित अधिकार्‍याला जबाबदार धरले जाणार आहे.

पुलाच्या कामाची निविदा मागविण्यापूर्वीच पुलाबाबत सखोल सर्वेक्षण करण्यात यावे. पुलाची मांडणी, नकाशे व इतर तपशिलाच्या आधारे पुलासाठी येणारा खर्च, लागणारा कालावधी व पुलाची गुणवत्तेचा विचार करावा. कमीतकमी कालावधीत व चांगल्या गुणवत्तेचा पूल बांधणे शक्य असलेल्या पर्यायाची मुख्य अभियंत्यांनी निवड करावी. पुलाचे काम हे कालबद्ध कार्यक्रमानुसार कमीत कमी कालावधीत पूर्ण करण्यात यावे, असे आदेश दिले आहेत.

बर्‍याच ठिकाणी जोड रस्त्यांसाठी आवश्यक ते भूसंपादन झाले नसल्यामुळे जोडरस्ते झाले नसल्यावरही गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.त्यामुळे अशी परिस्थिती परत निर्माण होऊ नये, यासाठी जोड रस्त्यांसाठीच जमीन ताब्यात आल्याशिवाय पुलाच्या कामाच्या निविदा काढण्यात येऊ नयेत, अन्यथा संबंधित अधिकार्‍यावर त्याची जबाबदारी निश्‍चित करून दंडनीय कारवाई करण्यात येणार आहे.

जोडरस्त्यांची कामे आठ महिन्यांत

सध्या ज्या ठिकाणी पुलांची कामे झाली; पण जोडरस्त्यांची कामे झाली नाहीत, त्याची माहिती जमा करावी व त्यासाठी आवश्यक असणार्‍या भूसंपादनाचा प्रस्ताव 15 दिवसांत तयार करून भूसंपादन सहा महिन्यांत पूर्ण करण्यात यावे व त्यानंतरच्या दोन महिन्यांत जोडरस्त्यांची कामे ही पूर्ण झालीच पाहिजेत. याचा दरमहा आढावा घेण्याची जबाबदारी ही मुख्य अभियंत्यांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठीच्या आवश्यक असणार्‍या सर्व परवानग्या युद्धपातळीवर देण्यात येणार आहेत.