होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मुंबईत ‘रुफ टॉप’ना महापालिकेचा परवाना मिळतोच कसा? 

मुंबईत ‘रुफ टॉप’ना महापालिकेचा परवाना मिळतोच कसा? 

Published On: Feb 13 2018 2:23AM | Last Updated: Feb 13 2018 2:10AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

निवासी आणि व्यावसायिक असलेल्या इमारतींमध्ये रुफ टॉप हॉटेल्सना मुंबईत परवाना दिलाच कसा जातो, असा संतप्त सवाल उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या रुफटॉप रेस्टॉरंट धोरणावर बोट ठेवले. न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने 14 जणांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या लोअर परेल येथील कमला मिल अग्नितांडवप्रकरणी महापालिका प्रशासनाचा चांगलाच समाचार घेेतला. तसेच  अशा हॉटेल्ससंदर्भात राज्य सरकारचे नेमके धोरण काय? अशा हॉटेल्सवर नियंत्रण कसे ठेवणार? असे प्रश्‍न उपस्थित करून पालिका आणि राज्य सरकारला दोन दिवसात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेची पुढील सुनावणी 14 फेबु्रवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.

वन अबव्ह व मोजोस बिस्त्रोला लागलेल्या आगीची न्यायालयीन चौकशी करा, अशी मागणी करणार्‍या माजी आयपीएस अधिकारी ज्युलीओ रिबेरो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेबरोबरच अन्य दाखल झालेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी एकत्रीत सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने तीव्र शब्दात पालिकेच्या रुफटॉप रेस्टॉरंट धोरणावर नाराजी व्यक्त केली. 

अग्निशमन दलाच्या अधिकार्‍यांवर कारवाई 

याप्रकरणी अग्निशमन दलाच्या अधिकार्‍यांना जबाबदार ठरवून पालिका आयुक्तांनी संबंधित अधिकार्‍यांविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. या अधिकार्‍यांने 25 डिसेंबरला फायर एनओसी दिल्यानंतर अवघ्या 4 दिवसात 29 डिसेबरला आग लागली आहे, याची दखल घेण्यात आली आहे, असेही पालिकेने न्यायालयात सांगितले.

लोकांची सुरक्षितता  विचारात धेऊनच न्यायालयाने  रस्त्यांवरील स्टॉलना मनाई केली होती. तसा आदेशही दिला होता. मात्र सर्रास त्याचे उल्लंघन होते. यावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियामक नेमण्याची गरज आहे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.