Sat, Sep 22, 2018 12:40



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › उपकरप्राप्त इमारतींच्या रहिवाशांना 500 चौरस फुटांचे घर!

उपकरप्राप्त इमारतींच्या रहिवाशांना 500 चौरस फुटांचे घर!

Published On: Jul 31 2018 1:37AM | Last Updated: Jul 31 2018 1:21AM



मुंबई : चंदन शिरवाळे

बीडीडी चाळीतील रहिवाशांप्रमाणे मुंबईतील 14 हजार 207 उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करताना तेथील रहिवाशांना किमान 500 चौरस फुटाचे घर मिळण्याची शक्यता आहे. या इमारतींची डागडुजी आणि पुनर्विकासाचे धोरण निश्‍चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार नियुक्त केलेल्या आठ सदस्यीय आमदारांच्या समितीने सरकारला ही शिफारस केली आहे. 

मध्य आणि दक्षिण मुंबईत सुमारे 19642 उपकरप्राप्त इमारती होत्या. त्यापैकी 5 हजार इमारतींचा पुनर्विकास झाला असून सध्या 14207 इमारती शिल्लक आहेत. या इमारतींकडून सेसच्या स्वरुपात अत्यल्प महसूल गोळा होतो. मात्र गेल्या अठरा वर्षांत या इमारतींच्या डागडुजीवर सरकारने 368 कोटी रूपये खर्च केले आहेत. त्यासाठी यापुढे डागडुजीवर खर्च न करता या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण ठरवण्यासाठी सरकारने 29 ऑक्टोबर 2016 रोजी आमदारांची एक समिती नेमली होती. या समितीमध्ये आमदार मंगलप्रभात लोढा, राज पुरोहित, कॅप्टन सेल्वन, अजय चौधरी, सुनील शिंदे, अमिन पटेल,  वारिस पठाण, राहूल नार्वेकर या आमदारांचा समावेश आहे.नागपुर येथे नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे. या इमारतींचा विकास करण्यासाठी बीडीडीच्या धर्तीवर 500 चौ. फुटांची घरे, पुनर्वसित इमारतींचे बांधकाम पुर्ण झाल्याशिवाय खुल्या बाजारातील सदनिका विक्री न करण्याची विकासकाला अट, रहिवाशांचे स्थलांतर दोन कि.मी.च्या परिसरात तसेच उपकरप्राप्त इमारतींचा विकास करण्यासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंटसाठी आवश्यक असलेली 4 हजार चौ. मी. ची अट वगळून 2 हजार चौ. मी करण्याची शिफारस या समितीने केली आहे.

पुनर्विकास करताना केवळ विकासक आणि भाडेकरू यांच्यात करार न करता त्यात म्हाडाचा समावेश करून त्रीपक्षीय करार करण्यात यावा. 70 टक्के रहिवाशांच्या मान्यतेऐवजी 51 टक्के रहिवाशांची संमती ग्राह्य धरण्यात यावी, कोळावाड्यातील रहीवाशाना 500 चौरस फुट सदनिका आणि विकासकांनी काम रखडविल्यास त्याला 90 दिवसांची नोटीस देऊन सोसायटीला नवीन विकासक नेमण्याचा अधिकार प्रदान करावा, सोसायटीनेही चालढकल केल्यास सदर इमारत बांधण्याचे काम म्हाडाला देण्यात यावेत, असेही समितीने सुचविले आहे.