Tue, Sep 25, 2018 08:36



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › 18 लाख झोपडीधारकांना 8 लाखांत मिळणार घर

18 लाख झोपडीधारकांना 8 लाखांत मिळणार घर

Published On: Sep 12 2018 2:17AM | Last Updated: Sep 12 2018 2:12AM



मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

मुंबईत सन 2000 ते 2011 यादरम्यानच्या काळात वसलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणार्‍या सुमारे 18 लाख लोकांना सरकारचे झोपडपट्टी पुनर्विकास धोरणानुसार घरे मिळणार आहेत. मात्र त्यांना नव्या घरासाठी प्रत्येकी 8 लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. 

मुंबईला झोपडपट्टी मुक्‍त करण्यासाठी फडणवीस सरकारने गेल्या मे महिन्यात नवी योजना घोषित केली होती. त्यानुसार 1 जानेवारी 2000 पर्यंतच्या झोपड्या पुनर्वसनासाठी पात्र ठरवण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यानंतर बांधण्यात आलेल्या झोपड्यांचा प्रश्‍न तसाच राहण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारने 2000 ते 1 जानेवारी 2011 या काळात वसलेल्या झोपड्यांना लाभ देण्याचा विचार सुरू केला. या सुमारे 18 लाख लोकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देऊन त्यांनाही घर देण्याचे ठरवले आहे. मात्र त्यासाठी प्रत्येकी 8 लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत.  7 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने केलेल्या ठरावानुसार नव्या लाभार्थ्यांना घर हवे असेल तर त्यांना पैसे मोजावे लागतील असे स्पष्ट केले. ही रक्‍कम बांधकामासाठी येणार्‍या खर्चापेक्षा किंचित अधिक असेल. या संबंधीचे अधिकार झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी  अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. पुनर्वसन, पयाभूत विकास आणि इतर अत्यावश्यक सेवा तसेच प्रशासकीय खर्चाचा काही भाग प्राधिकारण सोसणार आहे. 
पैसे मोजून घर देण्याच्या योजनेसाठी सरकारकडून प्राधिकारणाअंतर्गत खास विभाग स्थापन करण्यात येणार  आहे. या विभागामार्फत या घरांचे वाटप होईल. प्रत्येक प्रकल्पातील लाभार्थ्यांची यादी प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांमार्फत जाहीर होईल. यादी जाहीर झाल्यानंतर लाभार्थ्याला ठारावी रक्‍कम भरावी लागेल त्यानंतरच त्याला घर वाटपाचे पत्र देण्यात येणार आहे. उर्वरित रक्‍कम भरण्यासाठी त्याला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात येईल. या मुदतीत पैसे न भरल्यास त्याला घराला मुकावे लागेल. 
अधिकृत आकडेवारीनुसार मुंबई शहरात 62 लाखांहून अधिक लोक झोपडपट्टयांमध्ये राहतात. मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ही अर्धी लोकसंख्या आहे. एकूण 12.5 लाख झोपडया शहराच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी केवळ 8 टक्के जमिनीवर वसल्या आहेत. 
झोपडपट्टीमुक्‍त मुंबई ही घोषणा 1995मध्ये तत्कालीन सेना-भाजप सरकारने केली होती. त्यावेळी 1 जानेवारी 1995 पर्यंतच्या झोपड्यांना मोफत घर देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर आलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने ही तारीख वाढवून 1 जानेवारी 2000 अशी केली होती.