मुंबई : प्रतिनिधी 

मुंबई महानगरपालिका चतुर्थश्रेणी पदाच्या नोकर भरतीसाठी गेली सात वर्षे प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांचे काय, असा सवाल उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला केला आहे. प्रतीक्षायादी तयार असताना नव्याने या पदासाठी उमेदवारांकडून पालिकेने अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केल्याने न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने हा प्रश्‍न उपस्थित करून त्याबाबत पालिका प्रशासनाने दोन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच सात वर्षापासून नोकरभरतीच्या प्रतीक्षायादीत  असलेल्या उमेदवारांचे सर्व हक्क अबाधित ठेवून, नव्या नोकरभरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांना दिली.

महापालिकेने 2009 मध्ये तयार केलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नोकरभरतीच्या प्रतीक्षायादीतील उमेदवारांना सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिलेले असताना पालिकेकडून या उमेदवारांना नोकर भरतीत डावलले जात आहे. त्यामुळे प्रतीक्षायादीतील उमेदवारांच्या वतीने अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर, अ‍ॅड. अविनाश गोखले  आणि अ‍ॅड. नरेद्र बांदिवडेकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव धेऊन याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यापैकी अ‍ॅड. वारूंजीकर आणि अ‍ॅड. गोखले यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती  शंतनू केमकर आणि राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली.  
यावेळी अ‍ॅड. वारूंजीकर आणि अ‍ॅड. गोखले यांनी पालिकेने सात वर्षापूर्वी चतुर्थश्रेणीच्या उमेदवारांची प्रतीक्षायादी तयार केली. त्यानुसार 2014 पर्यंत या प्रतीक्षायादीतील उमेदवारांची भरती करण्यात आली. मात्र 30 जून 2015 पर्यंत पालिकेच्या चतुर्थ श्रेणीतील सुमारे 14 हजार पदे रिक्त असल्याने ती भरण्यासाठी नगर विकास राज्यमंत्र्यांनी सप्टेंबरमध्ये बैठक बोलावली. गेल्या दोन वर्षात भरती करण्याबाबत पालिकेकडून  टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप केला. 

उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याने पालिकेने 11 डिसेंबर रोजी महापालिकेने 936 चतुर्थश्रेणी पदासाठी अ‍ॅानलाईन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याची दखल न्यायालयाने घेतली. दोन आठवड्यात या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांबाबत नेमकी भूमिका काय आहे ते पालिका प्रशासनाने स्पष्ट करावे, असे निर्देश दिले. तसेच याचिकाकर्त्यांना नव्या नोकरभरतीला आव्हान देण्याबरोबरच पालिकेच्या नवीन नोकरभरती प्रकियेत तोपर्यंत याचिकार्त्यांचा यापूर्वीचा हक्क अबाधित ठेवून नव्या नोकरभरतीनुसार अर्ज भरण्यास मुभा दिली.

खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी जानेवारी महिन्यात घेण्याचे निश्‍चित केले. तसेच याचिकाकर्त्या उमेदवारांनी पालिकेच्या नवीन नोकरभरती प्रकियेत तोपर्यंत याचिकार्त्यांचा यापूर्वीचा हक्क अबाधित ठेवून नव्या नोकरभरतीनुसार अर्ज भरण्यास मुभा दिली.