Sun, Nov 18, 2018 00:47



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › आरेतील कारशेडवर हायकोर्टाचे प्रश्‍नचिन्ह

आरेतील कारशेडवर हायकोर्टाचे प्रश्‍नचिन्ह

Published On: Mar 09 2018 2:06AM | Last Updated: Mar 09 2018 1:23AM



मुंबई : प्रतिनिधी

मेट्रोच्या कार शेडसाठी आरे कॉलनीतील 33 हेक्टर्सहून अधिक भूखंड देण्याच्या निर्णयाचा उच्च न्यायालयाने चांगलाच समाचार घेतला. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांच्या खंडपीठाने मेट्रोची कारशेड आरेऐवजी अन्यत्र का  बांधू शकत नाही असा सवाल उपस्थित करून राज्य सरकारला दोन दिवसात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देताना भूखंडाची सर्व कागदपत्रेही सादर करा, असे राज्य सरकारला बजावले.

आरे कॉलनीच्या 81 एकरहून अधिक भूखंडापैकी 33 हेक्टर्स भूखंड मेट्रोच्या कार शेडसाठी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत आरे संवर्धन समूहाच्या सदस्या अमृता भट्टाचार्जी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे़  या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस़  सी़  धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती पी़  डी़  नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली़  यावेळी खंडपीठाने आरे कॉलनीत मेट्रोच्या कार शेडसाठी भूखंड देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित  केले. 

आरे भूखंडाच्या सुधारणासंबंधी सर्व मूळ कागदपत्रे 20 मार्च रोजी सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले़  केवळ मेट्रोच्या गाड्या पार्क करण्यासाठी असलेल्या या कार शेडकरिता आरेऐवजी अन्यत्र भूखंड का दिला जाऊ शकत नाही? अशी विचारणा करतानाच सरकारने पर्यावरणाची काळजी घेतली पाहिजे, असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले़  त्याचबरोबर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (एमएमआरसीएल) कार शेडचे बांधकाम स्वत:च्या जबाबदारीवर सुरू ठेवण्याचे सूचित केले़  तसेच या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 20 मार्च रोजी निश्‍चित करून सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत दिली़