Mon, Dec 17, 2018 16:10



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › न्यायप्रविष्ट असताना पत्रकार परिषद कशाला?

न्यायप्रविष्ट असताना पत्रकार परिषद कशाला?

Published On: Sep 04 2018 1:18AM | Last Updated: Sep 04 2018 12:49AM



मुंबई : प्रतिनिधी

भीमा-कोरेगाव दंगलीत नक्षलवाद आणि शहरी माओवाद्यांकडून आर्थिक मदत  केल्याच्या आरोपाखाली शहरी माओवाद्यांना अटक केल्यानंतर हे प्रकरण  न्यायप्रविष्ट असताना पुणे पोलिस जाहीर पत्रकार परिषद कसे काय घेऊ शकतात, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करून अतिरिक्‍त पोलिस संचालक परमबिर सिंग यांनी  याप्रकरणी शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवर तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली.

सर्वोच्च न्यायालयत हे संवेदनशील प्रकरण प्रलंबित असताना अशाप्रकारे पोलिसांनी माहिती उघड करणे योग्य नसल्याचे मत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने व्यक्‍त केले.

भीमा-कोरेगाव दंगलीत नक्षलवाद आणि शहरी माओवाद्यांकडून आर्थिक मदत केली गेल्याचे उघड झाल्यानंतर पुणे पोलिसांनी मंगळवारी देशभरात छापे टाकून पाच जणांना अटक केली. पुणे पोलिसांची ही राजकीय  हेतूने प्ररित असून, अटक केलेल्या संशयितांविरोधात कोणतेही सबळ पुरावे नाहीत, असा दावा करून या प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांऐवजी एनआयए म्हणजेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेद्वार केला जावा, अशी विनंती करणारी याचिका सतीश गायकवाड यांच्या वतीने अ‍ॅड. नितीन सातपुते यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मृदूला भांटकर यांच्या खंडपीठा समोर आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने अतिरीक्त पोलीस महासंचालक परमबिर सिंग यांनी  याा प्रकरणी घेतलेल्या पत्रकार परीषदेवर नाराजी व्यक्त केली.