Wed, Nov 14, 2018 10:03



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › केवळ खड्डे म्हणजे खराब रस्ता नाही

केवळ खड्डे म्हणजे खराब रस्ता नाही

Published On: Feb 25 2018 1:50AM | Last Updated: Feb 25 2018 1:47AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

राज्यातील रस्त्यांची दुरवस्था ही केवळ खड्ड्यांमुळे होत नाही, तर त्याला अनेक गोष्टी कारणीभूत असतात, आपल्या अखत्यारितील रस्ता नाही,  म्हणून जबाबदारी झटकू नका, असे राज्य सरकारला सुनावत उच्च न्यायालयाने खड्ड्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी पाठविलेल्या पत्राची दखल घेऊन न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एम. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने रस्त्यांसंदर्भात काही निर्देश देताना केवळ खड्डे म्हणजे खराब रस्ते नाहीत, असे मतही व्यक्त केले.

यावेळी न्यायालयाने या खड्ड्यांसंदर्भात राज्य सरकारला निर्देश देण्यास सुरुवात केली आहे. शहरातील  उंच-सखल रस्ते, रस्त्यांचे डांबरीकरण हे एका लेव्हलमध्ये नसणे, दिवाबत्तीची सोय नसणे, उघडी मॅनहोल, अयोग्य पद्धतीने केलेला पेव्हर ब्लॉक्सचा वापर, सांकेतिक चिन्हांचा अभाव, इत्यादी सर्व समस्या राज्यभरातील रस्त्यांची दुरवस्था होण्यास कारणीभूत आहेत. त्यामुळे केवळ खड्ड्यांपुरता हा विषय मर्यादित न रहाता या सर्व प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने पहा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 

राज्यातील मुख्य प्रशासकीय व्यवस्था या नात्याने राज्य सरकारवर मोठी जबाबदारी आहे. पालिका प्रशासन जर कुठे कमी पडत असेल तर आपल्या अखत्यारितील रस्ता नाही म्हणून जबाबदारी झटकून न टाकता राज्य सरकारने पालिका तसेच अन्य विभागांकडून कामे करवून घेतली पाहिजेत, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले. सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब ठेवली. 

नागरिकांच्या अधिकारावर प्रशासन घाला घालतेय

राज्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर रस्तेबांधणीत वारंवार नियमांचे उल्लंघन का होतंय, असा सवाल करत उत्तम रस्ते वापरण्याच्या नागरिकांच्या अधिकारावर प्रशासन घाला घालत आहे, अशा शब्दात न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. मुंबईतील खड्डे बुजविण्यासाठी पेव्हर ब्लॉक  वापरणे कितपत योग्य आहे असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. चुकीच्या पद्धतीने लावलेले पेव्हर ब्लॉक हे फार काळ टिकतही नाहीत. त्यामुळे खड्डे बुजवताना पेव्हर ब्लॉक्सचा वापर करण्याबाबत राज्य सरकारने पुनर्विचार करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने अन्य एका प्रकरणात राज्य सरकारला दिले.