Sat, Nov 17, 2018 18:28



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › बालमृत्यूच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांची समिती का  नाही?

बालमृत्यूच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांची समिती का  नाही?

Published On: Sep 01 2018 2:08AM | Last Updated: Sep 01 2018 1:46AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

राज्यातील दुर्गम भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे  होणार्‍या मृत्यूला आळा घालण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चांगलेच धारेवर धरले. सरकारी उपाययोजना करूनही  मृत्यूचे प्रमाण का घटत नाही, असा सवाल उपस्थित करून न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अरुण डवळे यांच्या खंडपीठाने बालमृत्यूच्या कारणांचा  शोध घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती का नेमली नाही, अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली. तुम्हाला जमत नसेल तर आयआयटी, टिस्ससारख्या इन्स्टिट्यूटची  मदत घ्या, असेही बजावले.

मेळघाटसह राज्यातील अन्य आदिवासी भागांत कुपोषणामुळे मृत्यू व आजाराचे प्रमाण वाढल्याच्या गंभीर वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधणार्‍या विविध जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत़  त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अरुण डवळे यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली.

यावेळी न्यायालयाने गेल्या दहा वर्षांत राज्य सरकारला कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यास अपयश येत असल्याने चिंता व्यक्त केली.  गेल्या 10 वर्षांत हायकोर्टाने वेळोवेळी आदेश देऊनही सरकार मात्र या ग्रामीण भागातील मुलांना पोषण आहार पुरविण्यात अपयशी ठरलेले आहे. या मुलांना आरोग्य सुविधा तसेच शिक्षण मिळत नाही. बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी ग्रामीण भागातील मुलांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी सरकार विविध आरोग्य शिबीर राबवत असताना मृत्यूचे प्रमाण का घटत नाही, अशी विचारणाही केली. 

हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी त्यावर परिपूर्ण अभ्यास करण्याची गरज आहे. असे मत व्यक्त करून न्यायालयाने  आयआयटी, टिस्ससारख्या इन्स्टिट्यूटची सरकार मदत का घेत नाही जेणेकरून या संस्था घटनास्थळी भेट देऊन याबाबत अभ्यास करतील अशी विचारणा  न्यायालयाने सरकारकडे केली.