Mon, Nov 19, 2018 17:33



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › नाणारचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात

नाणारचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात

Published On: Mar 06 2018 1:50AM | Last Updated: Mar 06 2018 12:38AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

रत्नागिरी नाणार येथील बहुचर्चित ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प होणार की नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला असताना शिवसेनेचे नेते आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी स्थानिकांचा विरोध लक्षात घेऊन या प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णय जाहिर करावा, अशी भूमिका घेतली आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र समिटमध्ये नाणार रिफायनरीबाबत सामंजस्य करार झाला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

नाणार रिफायनरी प्रकल्पाबाबत तारांकित प्रश्‍नाच्या संक्षिप्त लेखी उत्तरामुळे त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. मात्र, हा प्रश्‍न गुरुवारी विधानसभेत पुकारलाच गेला नसल्यामुळे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना त्यावर उत्तर देता आले नव्हते. त्यामुळे सुभाष देसाई यांनी सोमवारी विधानसभेत सविस्तर निवेदन केले. ते म्हणाले, केंद्र व राज्य सरकार, भारत पेट्रोकेमिकल लि., इंडियन ऑइल कंपनी लि., हिंदुस्थान पेट्रोकेमिकल लि. यांच्या संयुक्त विद्यमाने  या वेस्ट कोस्ट रिफायनरी प्रकल्पासाठी रत्नागिरी तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जागांची पाहणी कंपन्यांचे व सरकारी अधिकार्‍यांकडून करण्यात आली. या पाहणीनंतरच जागा निश्‍चित करण्यात आली होती.

मात्र, 14 गावे ज्या नऊ ग्रामपंचायतींमध्ये येतात , त्या ग्रामपंचायतींनी रिफायनरी होऊ नये यासाठी ग्रामसभेत ठराव घेतले आहेत. या ठरावातून रिफायनरीच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे भूसंपादन कायद्यानुसार भूमालकांच्या संमतीशिवाय भूसंपादन होणे कठीण असल्याचे सुभाष देसाई यांनी सांगितले. 

स्थानिकांचा प्रकल्पाला असलेला विरोध पहाता नाणार परिसरातील ग्रामपंचायतींच्या संरपंचांसह शिवसेना पक्षप्रमुख  उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. या भेटीत हजारो शेतकर्‍यांची असहमती पत्रेही मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आली. आता मुख्यमंत्री या प्रकल्पाबाबत जनतेशी चर्चा करुन निर्णय घेतील, असे देसाई यांनी सांगतानाच विरोध कायम असल्यास सरकार स्थानिक जनतेवर प्रकल्प लादणार नाही, असे स्पष्ट केले.