होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › पॅनकार्ड क्‍लब गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा

पॅनकार्ड क्‍लब गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा

Published On: Mar 01 2018 2:16AM | Last Updated: Mar 01 2018 2:16AM



मुंबई : प्रतिनिधी

पॅनकार्ड क्लबच्या माध्यमातून लाखो गुंतवणूकदारांची आर्थिक फसवणूक करणार्‍या कंपनीच्या संचालकांवर सहा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत जवळपास 4,500 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. त्यातून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

मुंबईतल्या प्रभादेवी येथील  पॅनकार्ड क्लब लिमिटेड या कंपनीने 51 लाख गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याबाबत काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून प्रश्‍न उपस्थित करत पॅनकार्डमध्ये अडकलेल्या सर्वसामान्यांच्या ठेवी परत मिळवून देण्यात याव्यात, तसेच यातील आरोपींवर कारवाई करण्याची मागणी केली. शेकापचे जयंत पाटील यांनी, यातील प्रमुख आरोपींची नावे जाहीर करावी, अशी मागणी केली.

या लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, ‘सेबी’ने पॅनकार्ड या कंपनीची तीन हजार कोटींची तर आर्थिक गुन्हे विभागाने 1 हजार 500 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. सेबी आणि आर्थिक गुन्हे विभाग आता या प्रकरणी एकत्र कारवाई करत असून जप्त मालमत्तेच्या विक्रीतून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याबाबत कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. या कंपनीत महाराष्ट्राबरोबर अन्य राज्यातील लोकांचेदेखील पैसे अडकून पडले आहेत. मात्र, महाराष्ट्राच्या तुलनेत ही रक्‍कम कमी असल्याचे ते म्हणाले.

पॅनकार्ड कंपनीने केलेल्या फसवणुकीबाबत मुंबई, नवी मुंबई, सिंधुदुर्ग, अमरावती, सातारा, नाशिक या ठिकाणी पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यातील  मुख्य आरोपी सुधीर मोवरेकर यांचे निधन झाले आहे. त्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही. अन्य आरोपी शोभा बर्डे, उषा तारी, मनीष गांधी, चंद्रेश भिसे यांच्या बँक खात्यांचा तपशील व अन्य माहिती गोळा करण्यात येत असून लवकरच त्यांना अटक करण्यात येईल. हे आरोपी पळून जाऊ नयेत, यासाठी आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारची फसवणूक टाळण्यासाठी गुंतवणूक संरक्षण कायद्यात अनेक बदल प्रस्तावित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नवीन गुंतवणूक व रक्‍कम स्वीकारण्यास मनाई

पॅनकार्ड क्‍लब ही कंपनी सेबीकडे नोंदणीकृत नसल्याने या कंपनीस कोणतीही नवीन गुंतवणूक स्वीकारू नये, नवीन स्कीम सुरू करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. कंपनीच्या मालमत्तेबाबत संपूर्ण माहिती सेबीकडे सादर करावी, मालमत्तेची विल्हेवाट लावू नये, गुंतवणूकदारांकडून जमा केलेली रक्‍कम, कंपनीसाठी काम करणार्‍या एजंटना देण्यात आलेले कमिशन याचा तपशील सादर करावा. तसेच 51 लाख ठेवीदारांचे 7035 कोटी तीन महिन्यांत परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.