Mon, Nov 19, 2018 06:20



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कर्मचारी संप १०० % ; कार्यालये ओस

कर्मचारी संप १०० % ; कार्यालये ओस

Published On: Aug 08 2018 2:05AM | Last Updated: Aug 08 2018 2:05AM



मुंबई : प्रतिनिधी

राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना केंद्राप्रमाणे सातवा वेतन आयोग मिळावा, महागाई भत्त्याची चौदा महिन्यांची थकबाकी तत्काळ देण्यात यावी, पाच दिवसांचा आठवडा, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे आदी मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचार्‍यांनी 7 ते 9 ऑगस्ट असा तीन दिवस संप पुकारला आहे. मंगळवार सकाळपासून या संपाला राज्यात सुरुवात झाली असून चतुर्थ व तृतीय श्रेणी कर्मचारी मोठ्या संख्येने यामध्ये सहभागी झाल्याने विविध सरकारी कार्यालयांतील कामकाज ठप्प झाले आहे. राज्यकारभाराचा गाडा हाकणार्‍या मंत्रालयातील बहुतांश विभागांत सकाळच्या सत्रात सर्वत्र शुकशुकाट असल्याचे दिसून आले. कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी पहिल्याच दिवशी शंभर टक्के संप यशस्वी झाल्याचा दावा केला आहे. मागण्यांवर जोपर्यंत चर्चा करून तोडगा काढला जात नाही, तोपर्यंत संप चालूच राहणार असल्याचे कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.     

सरकारी कर्मचार्‍यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेल्या संपात मंत्रालयातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, जिल्हा परिषद, नगरपालिका तसेच शिक्षक व  शिक्षकेतर कर्मचारी असे जवळपास 17 लाख कर्मचारी सहभागी झाल्याचा दावा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष विश्‍वास काटकर यांनी केला. प्रशासकीय कामकाज करणार्‍या कर्मचार्‍यांबरोबर परिवहन, सरकारी रुग्णालये, मंत्रालय व शासकीय उपहारगृह तसेच विक्रीकर व अन्य सरकारी विभागात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होत संप पहिल्याच दिवशी शंभर टक्के यशस्वी करून दाखविला, असल्याचे बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी सांगितले. 

कर्मचार्‍यांच्या मागण्या

सातवा वेतन आयोग तत्काळ लागू करा, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे, पाच दिवसांचा आठवडा, जानेवारी 2017 पासूनची चौदा महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी आणि जानेवारी 2018 पासूनचा वाढीव महागाई भत्ता फरकाच्या रकमेसह मंजूर करा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून 1982 ची परिभाषीत पेन्शन योजना सर्वांना लागू करा, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तत्काळ भरा, सर्व इच्छुक अर्जदारांना एक विशेष बाब म्हणून अनुकंपा तत्वावर तत्काळ नियुक्त्या देण्यात याव्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील महिलांना परिचरांना किमान वेतन द्यावे, शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदान धोरण रद्द करा, अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे शंभर टक्के समायोजन करा, सहा महिन्याची नाही, तर केंद्राप्रमाणे दोन वर्षे बालसंगोपन रजा देण्यात यावी. खाजगीकरण बंद करा.

संपात या संघटनांचा सहभाग

र.ग.कर्णिक यांची राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, आमदार कपिल पाटील यांची शिक्षक भारती, सरकारी, निम सरकारी शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती, बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी संघटना, राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ आदी संघटनांनी संपात सहभागी झाल्या आहेत.

आरक्षण कसे मिळणार?

राज्य सरकार एका बाजुला मेगा भरती करण्याची घोषणा करीत असताना प्रशासनातील 1 लाख 86 हजार रिक्त जागा आजवर भरल्या गेलेल्या नाहीत. राज्यात 300 खाटांची रूग्णालये ही सार्वजनिक व खासगी भागिदारी तत्वावर चालविण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामध्ये सर्व तृतीय आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची पदे ही खाजगी कंपनीमार्फत भरण्यात येणार आहेत. अशी किमान 20 ते 25 हजार पदे संपूर्ण राज्यात भरण्यात येणार असतील तर यामध्ये आरक्षण कसे मिळणार? असा सवाल बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख  यांनी केला. सरकार सरकारी जागा न भरता खाजगी ठेकेदारीला वाव देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

सरकारी रुग्णालयांतील आरोग्य सेवा ठप्प

सरकारी रुग्णालयातील अनेक पदे मागील काही वर्षापासून रुग्ण असून खाटांच्या प्रमाणात कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून देण्याऐवजी खाजगी संस्थाच्या ताब्यात रुग्णालये देण्याचा प्रयत्न सरकारने चालविला आहे. तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची पदे भरण्यास जाणीवपुर्वक दिरंगाई केली जात असल्याने रुग्णालयातील कर्मचार्‍यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी संपास उत्सफुर्त प्रतिसाद दिला. यामुळे मुंबईतील जे जे रुग्णालय, सेंट जॉर्ज, गो.ते. रुग्णालय, कामा रुग्णालय, पोद्दार, पोलिस रुग्णालय, राकावियो, नागरी आरोग्य केंद्र वांद्रे येथील आरोग्य सेवा ठप्प पडल्याचे दिसून आले.