Mon, Nov 19, 2018 08:23



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मुंबई बँकेच्या स्वयं-पुनर्विकास योजनेला शासकीय योजना करावी!

मुंबई बँकेच्या स्वयं-पुनर्विकास योजनेला शासकीय योजना करावी!

Published On: Dec 04 2017 1:58AM | Last Updated: Dec 04 2017 1:36AM

बुकमार्क करा





मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सुरू केलेल्या गृहनिर्माण स्वयं-पुनर्विकास योजनेत पुनर्विकासाचा संपूर्ण आर्थिक लाभ फक्त हौसिंग सोसायटीच्या सभासदांनाच मिळत आहे. मुंबईकरांना नवीन मोठे घर मिळण्यासाठी बँकेने सुरू केलेल्या या लोकचळवळीला राज्य शासनाने शासकीय योजना करावी, अशी मागणी मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.

आमदार दरेकर यांनी वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मुंबई बँकेच्या गृहनिर्माण स्वयं-पुनर्विकास योजनेची माहिती दिली. रहिवाशांनी बिल्डरांकडे न जाता आपल्या इमारतीचा स्वयं-पुनर्विकास करण्याची ही योजना असल्याचे दरेकर यांनी सांगितले. बिल्डर कमवीत असणारा नफा सोसायटीच्या सभासदांना मिळणार असून सभासदांना मोठे घर मिळण्यासाठी सर्व सभासदांनी एकत्र येऊन मुंबई बँकेकडे प्रस्ताव दाखल केल्यास त्यांना पुनर्विकासासाठी 50 कोटीपर्यंत कर्ज सहाय्य पुरविण्याची बँकेची योजना आहे.

आतापर्यंत या योजनेसाठी 30 प्रस्ताव बँकेकडे दाखल झाले असून सुमारे 300 पेक्षा जास्त सोसायटींनी या योजनेस रस दाखविला आहे. पण इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी पालिका, म्हाडा आणि शासनाच्या विविध परवानग्या मिळण्यास अडचणी येत आहेत. या अडचणी सोडविण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू केल्यास या योजनेचा अनेक सोसायट्यांना लाभ मिळेल. तसेच या योजनेला शासकीय योजना केल्यास मुंबईतील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागेल, असा विश्‍वास दरेकर यांनी व्यक्त केला असता मुख्यमंत्र्यानी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मुंबई बँकेला नवीन 25 शाखा सुरू करण्यासाठीही परवानगी देण्याची मागणीही दरेकर यांनी यावेळी केली.

मागाठाणे विधानसभा क्षेत्रातील वनजमिनीवरील रहिवाशांना लगतच्या पुनर्विकासात वाढीव एफएसआय देऊन सध्याच्या ठिकाणीच पुनर्वसन, ठाकूर व्हिलेज सोसायटी अंतर्गत असणार्‍या दुकानदारांवर बांधकाम विषयक कारवाई करू नये, अशा मागणीच्या खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या पत्रावर सकारात्मक आदेश यावेळी घेण्यात आले.

मुंबई बँकेने आयोजित केलेल्या राज्य सहकारी संघ शताब्दी सोहळ्यात सहकाराच्या विकासासाठी सहकार सुधारणा आयोग स्थापन करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. हा आयोग तातडीने स्थापन करून सहकार क्षेत्राला भेडसावणार्‍या अडचणींचे निराकारण करावे, अशी विनंती आमदार दरेकर यांनी केली.