Sun, Nov 18, 2018 02:53



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांनाही सरकारचे संरक्षण 

२०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांनाही सरकारचे संरक्षण 

Published On: May 18 2018 1:43AM | Last Updated: May 18 2018 1:35AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

2011 पर्यंतच्या झोपडीधारकाला राज्य सरकारने संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या झोपडीधारकांना एसआरएमध्ये परवडणार्‍या किमतीत घरे दिली जाणार आहेत. केंद्र सरकारने या निर्णयाला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायती तसेच मुंबई व पुणे क्षेत्रविकास प्राधिकरण, म्हाडा व एमआयडीसीलाही लागू रहाणार असून प्रकल्पात बाधित होणार्‍या 2011 पर्यंतच्या झोपडपट्टीधारकांना सशुल्क घरे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे झोपडीधारकांना मिळालेल्या घराची विक्री करण्यासाठी दहा वर्षांच्या कालमर्यादेची अट देखील लागू राहणार नाही.

या घराची किंमत किती राहणार हे प्रकल्पाच्या खर्चानुसार पुनर्वसन प्रधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठरविणार आहेत. मुंबईसह, ठाणे, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड क्षेत्रातील झोपड्यांना ही योजना लागू करण्यात आली आहे. 

सशुल्क घरासाठी संबंधित झोपडीधारकाला अर्ज करावा लागणालर आहे. अर्जासोबत 2001 ते 2011 या कालावधीतील वास्तव्याचा पुरावा जोडावा लागेल. या कालावधीत अन्य व्यक्तीने झोपडी विकत घेतली असल्यास संबंधित व्यक्तीला 2011 नंतर ते आतापर्यंतचा पुरावा द्यावा लागेल. सध्या सुरू असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अशा झोपडीधारकाची झोपडी हटविण्यात आली असेल आणि संबंधित प्रधिकरणाच्या परिशिष्ट 2 मध्ये या झोपडीधारकाचा समावेश असल्यास तो सशुल्क पुनर्वसनासाठी पात्र ठरणार आहे. 

पुनर्वसन योजना सुरू असलेल्या ठिकाणी जागा उपलब्ध नसल्यास त्याच परिसरातील अन्य योजनांमध्ये संबंधित झोपडीधारकाला सशुल्क घर दिले जाणार आहे. मात्र, अशा व्यक्ती व तीच्या कुटुंबाच्या नावे दुसरी सदनिका असल्यास त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. पुनर्वसन योजनेतील मिळणारी सदनिका विक्रीवर कोणतेही बंधन नसले तरी कुटुंबाच्या व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीच्या नावावर ते हस्तांतरीत करता येणार नाही. असे केल्यास संबंधित व्यक्ती सवलतीच्या दराने सदनिका घेण्यास भविष्यात पात्र राहणार नाही. तसेच देण्यात येणारे प्रतिज्ञापत्र बोगस आढळून आल्यास किंवा बनावट कागदपत्रे तयार करुन दोन सदनिका मिळविण्याचा प्रयत्न केल्यास फौजदारी करवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.