Tue, Nov 13, 2018 08:25



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › सरकारी अधिकार्‍यांच्या चौकशी फार्सला लागणार लगाम

सरकारी अधिकार्‍यांच्या चौकशी फार्सला लागणार लगाम

Published On: Jun 28 2018 1:33AM | Last Updated: Jun 28 2018 1:09AM



ठाणे : खास प्रतिनिधी

सरकारी अधिकारी-कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाईचे शेकडो प्रकरणे प्रलंबित असून चौकशी अहवालामध्ये राहणार्‍या त्रुट्यांमुळे संबंधितांवर दोषारोप सिद्ध होत नसल्याचे निष्कर्ष निघू लागले आहेत. ही बाब गंभीर असून त्याची दखल घेत सामान्य प्रशासन विभागाने  त्रुटीविरहित चौकशी अहवाल बनविण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊले उचलली आहेत. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून सरकारी कार्यालयातील काही अधिकारी,कर्मचार्‍यांची विभागीय चौकशी केली जाते. परंतु त्या चौकशीतून पुढे काही निष्पन्न होत नसून श्रम, वेळ आणि पैसा व्यर्थ जात असल्याच्या निष्कर्षापयर्ंत राज्य सरकार पोहचले आहे. त्यामुळे चौकशी अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीपासून अन्य बाबींमधील त्रुटींचा शोध घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाने चार महत्वपूर्ण बदल करून शिस्तभंगविषयक चौकशीची दिशा आखून दिली आहे. त्यामुळे दोषारोष सिद्ध होण्यास मदत होईल.

शासकीय कर्मचार्‍यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासंबंधी क्षेत्रिय कार्यालयातून प्राप्त होणार्‍या प्रस्तावांची शिस्तभंगविषयक प्राधिकरणाकडून तपासणी होत नाही. कागदपत्रेही अपूर्ण व त्रोटक असतात.

चौकशी अधिकार्‍यास केवळ त्याच्या नियुक्तीचे आदेश पाठविले जातात. मात्र काही प्रकरणांमध्ये सर्व कागदपत्रे दिली जात नाहीत.

दोषारोपाच्या जोडपत्रांत सुधारणा करताना त्यास शिस्तभंगविषयक प्राधिकार्‍याची मान्यता घेतली जात नाही.

शिस्तभंगविषय प्राधिकारी दोषारोप ज्ञापनावरील अपचार्‍याच्या बचावाच्या निवेदनाचा काळजीपूर्वक विचार न करता चौकशी अधिकार्‍याची नियुक्ती करतात. काही वेळेस दोषारोप ज्ञापन निर्गमित करताना चौकशी अधिकार्‍याच्या नियुक्तीचे आदेशही निर्गमित केले जातात.

शिस्तभंगविषयक कारवाईच्या प्रस्तावाची सर्व प्रथम स्वतंत्रपणे तपासणी करून आरोप सिद्ध होईल की कसे याबाबतचे जोडपत्रे अचूकरित्या तयार करावीत.

चौकशी अधिकार्‍याची नियुक्ती आदेशासोबत सर्व कागदपत्रे, साक्षीदारांचे अद्ययावत पत्ते, दूरध्वनी क्रमांक, सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याच्या प्रकरणी त्याच्या निवासस्थानाचा पत्ता व भ्रमणध्वनी क्रमांक, अपचार्‍याने दोषारोपपत्रास अनुसरून केलेले निवेदन असल्यास त्याची पत्र तसेच साक्षीदार कोणत्या दोषारोपांशी संबंधित आहेत, त्याचे विवरण देणे बंधनकारक.

दोषारोपपत्रांमधील कोणतेही बदल अथवा सुधारणा हा शिस्तभंगविषयक प्राधिकार्‍याच्या मान्यतेनेच करावे.

शिस्तभंगविषयक प्राधिकरणाने बचावाच्या निवेदनाची काळजीपूर्वक व पूर्वग्रह न ठेवता न्यायबुद्धीने तपासणी करावी आणि त्यानंतरच आवश्यकता भासल्यास चौकशी अधिकार्‍याची नियुक्ती करावी.