Tue, Sep 25, 2018 05:28



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › चर्चा निष्फळ; सरकारी कर्मचार्‍यांचा संप सुरूच

चर्चा निष्फळ; सरकारी कर्मचार्‍यांचा संप सुरूच

Published On: Aug 09 2018 2:06AM | Last Updated: Aug 09 2018 2:04AM



मुंबई : प्रतिनिधी

सातवा वेतन आयोग मिळावा, महागाई भत्त्याची थकबाकी, पाच दिवसांचा आठवडा, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे आदी मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला आहे. संपाच्या दुसर्‍या दिवशी सायंकाळपर्यंत कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांवर कोणताही तोडगा निघाला नाही, त्यामुळे गुरुवारीदेखील संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी 7 ते 9 ऑगस्ट असा तीन दिवस संप पुकारला आहे. मंगळवार सकाळपासून या संपाला राज्यात सुरुवात झाली असून, बुधवारीदेखील चतुर्थ व तृतीय श्रेणी कर्मचारी मोठ्या संख्येने यामध्ये सहभागी झाल्याने विविध सरकारी कार्यालयांतील कामकाज ठप्प झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी दुपारी चर्चा करून संप मागे घेण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, या बैठकीत कोणताही महत्त्वपूर्ण तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे गुरुवारीदेखील संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनांनी घेतला असल्याची माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष विश्‍वास काटकर यांनी दिली.

या संपात मोठ्या संख्येने कर्मचारी सहभागी झाल्याने सरकारी कामकाजावर त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. हा संप मिटावा, यासाठी अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सुचविल्याप्रमाणे राज्याचे मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांच्या दालनात कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बुधवारी सायंकाळी उशिरा मंत्रालयात बैठक झाली.

या बैठकीत जैन यांनी सातवा वेतन आयोग, चौदा महिन्यांचा महागाई भत्ता थकबाकी देणे व जानेवारीचे वेतन महागाई भत्त्याच्या फरकाच्या रकमेसह देण्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा लागेल, असे स्पष्ट करत कळवतो, असे सांगितले. मात्र, त्यांच्याकडून अद्याप तरी कोणतेही उत्तर न आल्याने संप मागे न घेता तो चालूच ठेवण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीने घेतला असल्याचे काटकर यांनी सांगितले.

पूर्णपणे सातवा वेतन आयोग लागू करा

अर्थमंत्री मुनगंटीवार तसेच मुख्य सचिव जैन यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे नुसता वेतन लाभ कर्मचार्‍यांना नको, तर पूर्णपणे सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा. यासंदर्भात नियुक्‍त करण्यात आलेल्या बक्षी समितीकडून तत्काळ अहवाल मागवून घेऊन ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यापासून सातव्या वेतन आयोगाचे पूर्ण लाभ देण्यात यावे, असा प्रस्ताव मांडला. 

सरकार म्हणते संपाचा परिणाम नाही, मंत्रालयात 77 % उपस्थिती

मंत्रालयातील तृतीय व चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांबरोबर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, शासकीय रुग्णालयातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्याने दुसर्‍या दिवशीही शंभर टक्के संप यशस्वी झाल्याचा दावा कामगार संघटनांनी केला आहे. तर सरकारने कर्मचार्‍यांच्या संपाचा राज्यात कुठेही परिणाम झालेला नाही. संपाच्या  दुसर्‍या दिवशी मंत्रालयात 77 टक्के अधिकारी व कर्मचारी यांची उपस्थिती होती. तर क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये सुमारे 58 टक्के अधिकारी व कर्मचारी कामावर उपस्थित असल्याचा दावा केला आहे.