मुंबई : चंद्रशेखर माताडे 

केंद्र व राज्यात सत्ता स्थापन केल्यानंतर तसेच राज्यात एकापाठोपाठ एक सत्ता केंद्रांवर आपला झेंडा फडकविल्यानंतर भाजप सरकार आगामी 2019 च्या निवडणूक तयारीला लागले आहे. याबरोबरच राज्यात मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचीही चर्चा सुरू आहे. गेल्या तीन वर्षांत मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची त्या-त्या खात्याने किती अंमलबजावणी केली, त्याचा खातेनिहाय आढावा घेतला जात आहे. 

2014 च्या निवडणुकीत भाजपची लाट होती. नरेेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपने स्वबळावर सत्ता स्थापन केली. राज्यातही काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे 15 वर्षांचे संस्थान बरखास्त होऊन भाजपचे सरकार स्थापन झाले. भाजपचा सर्वात जुना मित्रपक्ष असलेली शिवसेना नंतर या सरकारात सामील झाली. पुणे, पिंपरी-चिंचवड  हे  राष्ट्रवादीचे बालेकिल्लेही बघताबघता भाजपने भुईसपाट केले. मुंबईत शिवसेनेच्या तोडीसतोड जागा आणून मुंबई महापालिकेतही सत्ता स्थापन करू शकतो, याची जाणीव भाजपच्या नेतृत्वाने करून दिली.

त्याचवेळी राज्यात मराठा व धनगर आरक्षणावरून मोठे मोर्चे निघाले. त्यासाठी सरकारने काही निर्णय घेतले. विशेषत: मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना  दिल्या जाणार्‍या शैक्षणिक सवलतींचे फायदे मिळतील, अशी व्यवस्था केली. त्याचबरोबर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हावार वसतिगृहे उभारण्याची योजनाही सरकार राबवत आहे. 

मंत्रिमंडळाने गेल्या तीन वर्षांत  विविध खात्यांशी संबंधित जे निर्णय घेतले, त्याची त्या-त्या विभागांनी किती अंमलबजावणी केली, त्याचा खातेनिहाय आढावा घेतला जात  आहे. यातून नेमके चित्र सरकारसमोर उभे राहणार आहे. निर्णय घेतले; पण त्याची अंमलबजावणी त्या-त्या खात्याकडून झाली नसेल, तर त्याची दुरुस्ती करण्यास सरकारकडे अजून एक वर्षाचा कालावधी आहे. तर कोठे फारच गोंधळाची परिस्थिती असेल तर त्या ठिकाणी बदलही होऊ शकतो. राज्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार येत्या अधिवेशनापूर्वी होणार असल्याची चर्चा आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री खातेनिहाय आढावा घेत आहेत, त्याला राजकीयदृष्ट्या महत्त्व दिले जात आहे.

निर्णय झाले; पण आदेशच नाहीत  

मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्यानंतर त्यानुुसार आदेश काढण्याचे काम त्या-त्या विभागाचे असते. मात्र, याबाबतही अनास्था असल्याचे दिसून आले आहे. ज्या-ज्या विभागांनी त्यांच्या खात्याशी संबंधित असलेले निर्णय झाले आहेत; पण त्याचे आदेश काढले नसतील, तर तेही यातून स्पष्ट होणार आहे. सरकारला कामांची गती वाढवायची आहे. त्यावर खातेनिहाय आढाव्याचा उतारा काढण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात झळकणार सरकार निर्णय

प्रत्येक जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या जागेवर पाच ठिकाणी या विभागाच्याच खर्चाने सरकारी योजनांची प्रसिद्धी केली जाणार आहे. त्यासाठी लोकांचे लक्ष आकर्षित होईल अशी पाच ठिकाणे निश्‍चित करण्यात येणार आहेत.