Mon, Nov 19, 2018 04:44



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › म्हाडाच्या घोटाळ्याविरुद्ध एसीबीकडे जा : हायकोर्ट

म्हाडाच्या घोटाळ्याविरुद्ध एसीबीकडे जा : हायकोर्ट

Published On: Feb 09 2018 2:01AM | Last Updated: Feb 09 2018 1:29AM



मुंबई : प्रतिनिधी

जुन्या चाळींच्या पुनर्विकास योजनेअंतर्गत गेल्या सात वषार्ंत विकसित करण्यात आलेल्या प्रकल्पामध्ये विकासकांनी आणि म्हाडाच्या अधिकार्‍यांनी सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचा घोळ केल्याचा आरोप करणार्‍या याचिकेची उच्च न्यायालयाने आज दखल घेतली.

न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला दोन दिवसांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी ) बाजू मांडा असे निर्देश दिले. एसीबीने त्यांचे म्हणणे ऐकून न्यायालयात भूमिका स्पष्ट करावी ,असे स्पष्ट करून याचिकेची पुढील सुनावणी 28 फेबु्रवारीपयर्ंत तहकूब ठेवली. जुन्या चाळींच्या पुनर्विकास योजनेअंतर्गत गेल्या सात वषार्ंत विकसित करण्यात आलेल्या प्रकल्पामध्ये विकासकांनी आणि म्हाडाच्या अधिकार्‍यांनी संगनमताने म्हाडाच्या सुमारे 1 लाख 55 हजार चौरस मीटरचा विकास करून परस्पर सुमारे 20 हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप करून कमलाकर शेणॉय यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठा समोर आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला यासंबंधी 12 फेबु्रवारीला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी ) बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले.

याचिकाकर्त्यांचा आरोप

मुंबईतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने डीसीआर 33 (7)अन्वये म्हाडाला अधिकार दिले. म्हाडानेे विकासाचा अधिकार विकासकाला दिला.  यामध्ये चाळींचा पुनर्विकास केल्यानंतर जेवढा विकास करण्यात आला त्याच्या 50 टक्के भाग विकास आणि 50 टक्के भाग म्हाडाचा असताना विकासकांनी म्हाडाचा भाग परस्पर विकून सुमारे 20 हजार कोटींचे नुकसान केल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.

1 लाख 37 हजार चौरस मीटर एफएसआय घोळ

माहितीच्या अधिकारात म्हाडानेच 1 लाख 37 हजार चौरस मिटर एफएसआय म्हाडाकडे येणे बाकी असल्याची कबुली म्हाडाने दिल्याचे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.  तसेच गेल्या 10 ते 12 वर्षात पुर्णत्वास गेलेल्या प्रकल्पातून म्हाडाला सुमारे 2 लाख चौरस मिटरचा एफएसआय विकासक आणि म्हाडा अधिकार्‍या संगनमताने बुडविल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांने केला.