Wed, Sep 19, 2018 14:23



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › नोटीस मागे घ्या, अन्यथा २७ पासून कचरा उचलणार नाही

नोटीस मागे घ्या, अन्यथा २७ पासून कचरा उचलणार नाही

Published On: Jan 18 2018 1:57AM | Last Updated: Jan 18 2018 1:06AM

बुकमार्क करा




मुंबई : प्रतिनिधी

कचरा डेब्रीज भेसळप्रकरणी कंत्राटदारांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाणार हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे बिथरलेल्या कंत्राटदारांनी महापालिकेला 14 दिवसांची नोटीस बजावून येत्या 27 जानेवारीपासून कचरा न उचलण्याचा इशारा दिला आहे. प्रशासनाने दिलेल्या नोटीसा त्वरीत मागे घ्याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी लावून धरली आहे. या इशार्‍यामुळे मुंबईतील कचरा उचलण्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, या नोटीस मागे घेण्याचा प्रशासन विचार करत असल्याचे समजते.

मुंबईतील कचरा गोळा करून त्याची डंम्पिंग ग्राऊंडवर विल्हेवाट लावण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदारांची मुदत 24 डिसेंबरला संपुष्टात आली. परंतु यासाठी मागवलेल्या निविदांची प्रक्रिया सुरु असल्याने पुन्हा जुन्याच कंत्राटदारांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीत सादर करण्यात आला आहे. परंतु जुन्या कंत्राटदारांना कचर्‍यातील डेब्रीज भेसळ घोटाळ्यात नोटीस बजावून पोलीस ठाण्यात एफआरआर दाखल करण्याची तक्रार करण्यात आली. परंतु हेच कंत्राटदार नव्याने मागवलेल्या सुमारे 1700 कोटी रुपयांच्या कचरा कंत्राटांमध्ये पात्र ठरले आहे. पण महापालिकेच्या नियमानुसार पाचवेळा दंडात्मक कारवाई केल्यास संबंधित कंपनी काळ्या यादीत टाकली जावू शकते. 

या नियमानुसार सर्वच कंपन्या बाद होणार असून एकूण 17 कंत्राट कामांमध्ये केवळ तीनच कंपन्या पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याचे फेरनिविदा काढण्याचा विचार प्रशासन करत आहे. स्थायी समिती बैठकीत सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी कंत्राटदारांची यात कोणतीही चूक नसल्याचे सांगत वाहने व इंधन हे कंत्राटदार पुरवत असतात आणि कचरा भरण्याचे काम हे महापालिकेचे कामगार करतात, असे सांगत सर्वांना बजावलेल्या नोटीस मागे घेण्याची सूचना केली होती. 

मात्र स्थायी समितीच्या या मागणीनंतरही सर्व जुन्या कंत्राटदारांनी महापालिका आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त यांना 13 जानेवारीला पत्र लिहून नोटीस मागे न घेतल्यास 27 जानेवारीपासून मुंबईतील कचरा उचलला जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे या सर्व कंपन्यांना किमान 1 लाख रुपयांचा दंड आकारुन त्यांच्यावरील नोटीस मागे घेतली जाण्याची शक्यता आहे.