Fri, Sep 21, 2018 07:30



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मुंबईतील शासकीय जमिनींवरील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

मुंबईतील शासकीय जमिनींवरील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

Published On: Jan 31 2018 2:05AM | Last Updated: Jan 31 2018 1:39AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

शासकीय जमिनींवरील इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया अधिक व्यवहार्य करण्यासाठी भाडेपट्ट्याने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनीच्या पुनर्विकासाला परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यासाठी आकारण्यात येणार्‍या अधिमुल्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. निवासी, वाणिज्यिक व औद्योगिक प्रयोजनासाठी रेडीरेकनच्या 25 टक्के दराने तर शैक्षणिक व धर्मदाय इमारतींसाठी 12.5 टक्के दराने अधिमुल्य आकारण्यात येणार आहे. 

मुंबई उपनगरातील शासकीय जमिनींवर अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थाचे सदस्य हे मध्यम वर्गातील किंवा कनिष्ठ मध्यम वर्गातील आहेत. 40 ते 50 वर्ष जुन्या झालेल्या बहुतांश इमारती या जीर्ण झाल्या असून त्यांचा पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे. परंतु अशा इमारतींचा पुनर्विकास करताना बहुतांश वेळा बांधकामामध्ये वाढ होते. तर काही वेळा जादा बांधकाम करण्यासाठी लागणारे वाढीव चटई क्षेत्र खरेदी करण्यासाठी खुल्या बाजारातून हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) अधिमुल्य भरुन खरेदी करावे लागतात. या दोन्ही प्रकारच्या पुनर्विकासामध्ये समान अधिमुल्य आकारण्याची तरतूद 13 एप्रिल 2017 च्या शासन निर्णयामध्ये करण्यात आलेली असली तरी अधिमुल्याचा आर्थिक बोजा भाडेपट्टेधारकांवर किंवा कब्जेधारकांवर पडत आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाचे प्रकल्प अव्यवहार्य ठरत असल्याने धोरणात सुधारणा करण्याची मागणी होत होती.  

या निर्णयानुसार मुंबई, मुंबई उपनगर व राज्यात इतरत्र भाडेपट्ट्याने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या शासकीय जमिनींवरील इमारतीचा पुनर्विकास हा विकास नियंत्रण नियमावलीतील (डीसीआर) तरतुदीनुसार होत असेल. अशा जमिनीवर जादा बांधकाम शक्य असेल तेथे सुधारीत अधिमुल्य आकारले जाणार आहे. याशिवाय बृहन्मुंबईतील अशा प्रकारच्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना खुल्या बाजारातून टीडीआर खरेदी करुन वाढीव एफएसआय प्राप्त करावा लागत असल्यास निवासी, औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक वापराच्या इमारतींसाठी वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार संबंधित जमिनीच्या दराच्या 10 टक्के अधिमुल्य आकारण्यात येणार आहे. तर धर्मदाय व शैक्षणिक प्रयोजनासाठीच्या इमारतींना 5 टक्के दराने अधिमुल्य आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात इतरत्र संबंधित जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दराच्या 5 टक्के दराने अधिमुल्य आकारण्यात येणार आहे तर धर्मदाय व शैक्षणिक प्रयोजनासाठीच्या इमारतींना अडीच टक्के दराने अधिमुल्य आकारण्यात येईल.