Fri, Nov 16, 2018 20:03



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad ›

थिएटर्समध्ये बाजारभावानेच मिळावेत खाद्यपदार्थ!
 

थिएटर्समध्ये बाजारभावानेच मिळावेत खाद्यपदार्थ!
 

Published On: Apr 05 2018 2:24AM | Last Updated: Apr 05 2018 2:23AM



मुंबई : प्रतिनिधी

सिनेरसिकांना थिएटर्समधील खाद्यपदार्थ हे चढ्या दराने नव्हे तर बाहेर मिळत असलेल्या नियमित बाजारभावानेच मिळाले पाहिजेत, असे मत बुधवारी उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. मल्टिप्लेक्स थिएटर्समध्ये चढ्या दराने मिळत असलेल्या खाद्यपदाथार्ंबद्दल न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करताना राज्य सरकारला या खाद्यपदार्थांच्या दराबाबत धोेरण निश्‍चित करण्याचे निर्देश दिले.

थिएटर्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ वा पाणी आणण्यास मनाई करण्याची कायद्यात कुठेही तरतूद नाही, असा दावा करत मुंबईकर जैनेंद्र बक्षी यांच्यावतीने अ‍ॅड.आदित्य प्रताप  यानी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी एखाद्या व्यक्तीला तब्बेतीच्या कारणामुळे जर बाहेरचे अन्न चालणार नसेल तर घरचे पदार्थही नेण्यास मनाई केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. 

मल्टिप्लेक्सच्या संघटनांनी या याचिकेत हस्तक्षेप करून याचिकेलाच जोरदार विरोध करण्याचा प्रयत्न करताच न्यायालयाने त्यांना चांगलेच फटकारले. या मुद्द्यावर राज्य सरकारनेच चार महिन्यात तोडगा काढून धोरण निश्‍चित करावे असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. 

चित्रपट व सामान्य माणसाचे एक वेगळेच नाते आहे. पूर्वीच्या सिंगल स्क्रीन सिनेमांपासून ते आताच्या मल्टिप्लेक्सपर्यंत चित्रपटवेड काही कमी झालेले नाही. पण, याच चित्रपटगृहांमध्ये अन्नपदार्थासाठी सामान्य रसिकांची मात्र अविरत लूट सुरू आहे. मल्टिप्लेक्समध्ये समोसा, कोल्ड्रिंक, पॉपकॉर्न अवाच्या सव्वा दरात विकले जात आहेत.

रोजच्या दिवसांपेक्षा चित्रपटगृहांचे दर हे वीकेंड्सला तर आणखीनच जास्त असतात. चित्रपटाच्या तिकिटापेक्षाही रसिकांचा सर्वाधिक खर्च खाण्यापिण्यावरच होत आहेे. जो वडा बाजारात 15 रुपयांना मिळतो तोच मल्टिप्लेक्समध्ये 50 रुपये मोजून घ्यावा लागतो. 30 रुपयांच्या सॅन्डविचसाठी कडक अडीचशे रुपये मोजावे लागतात. 

आता मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थांच्या या भरमसाट दरांनी होणार्‍या विक्रीवर न्यायालयाने चांगलेच ताशेरे ओढल्यामुळे राज्य सरकारचे धोरण ही लूटमार थांबवेल काय, असा प्रश्‍न आहे. समस्त मुंबईकरांचे आता राज्य शासन काय धोरण आखते याकडे लक्ष लागले आहे.