Mon, Sep 24, 2018 12:58



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › पाच लाख सरकारी कर्मचारी नोकर्‍या गमावणार?

पाच लाख सरकारी कर्मचारी नोकर्‍या गमावणार?

Published On: Dec 03 2017 1:06AM | Last Updated: Dec 03 2017 12:22AM

बुकमार्क करा





मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यावरील वाढता आर्थिक बोजा विचरात घेता काटकसरीचे धोरण राज्य सरकारने अवलंबले असून सरकारने खर्च कमी करण्यावर भर दिला आहे. 

सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक भार विचारात घेता राज्य सरकारच्या नोकरीत 30 टक्के कपात प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रत्येक विभागाला सुधारित आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे ग.दि.कुलथे यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून जवळपास 5 लाख कर्मचारी घरी बसण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. शेतकरी कर्जमाफी आदींमुळे सरकारसमोर मोठे आर्थिक आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर नोकरकपातीचा निर्णय घेण्याची तयारी सरकार करत आहे. सध्या सर्व संवर्गात मिळून सुमारे 19 लाख सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांची पदे आहेत. त्यातील 2 लाख पदे ही मुळात रिक्तच आहेत. त्यामुळे सध्या 17 लाख कर्मचारीच राज्य सरकारच्या सेवेत आहेत. हा आकडा आणखीन कमी करून जवळपास 14 लाखांपर्यंत खाली आणायचा आहे. त्यासाठी सुधारित आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यापूर्वीच कामाच्या बोजानुसार वेतननिश्‍चिती करण्याबाबतची कारवाई वित्त विभागाकडून सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती संबंधितांनी दिली. 

मुळात सरकार ही काही केवळ नोकरी पुरविणारी संस्था नाही, तर जनतेला सुविधा पुरविण्याचे काम सरकारच्या विविध विभागांकडून करण्यात येते. आता तर सेवा हक्क कायदा देखील अस्तित्वात आहे. सरकारी सेवेतील नोकर्‍यांचे प्रमाणच घटले तर जनतेला आवश्यक त्या मूलभूत सेवासुविधा कशा काय पुरविणार हा प्रश्‍न आहे.