Mon, Nov 19, 2018 14:43



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ‘महारेरा’नुसार ठरणार कार्पेट क्षेत्रफळ

‘महारेरा’नुसार ठरणार कार्पेट क्षेत्रफळ

Published On: Mar 02 2018 12:49AM | Last Updated: Mar 01 2018 11:17PM



मुंबई : प्रतिनिधी 

महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) एका परिपत्रकाद्वारे कार्पेट क्षेत्रफळ म्हणजे नेमके काय, हे स्पष्ट केले आहे. आगामी विकास आराखड्यामध्ये ‘महारेरा’प्रमाणेच कार्पेट क्षेत्रफळाची व्याख्या कायम ठेवण्यात आली असून, आराखडा मंजूर झाल्यास याबाबतची तातडीने अंमलबजावणी होणार आहे. यामुळे सध्याचे प्रतिचौरस फुटाचे दर वाढण्याची भीती व्यक्‍त करण्यात येत आहे. 

‘महारेरा’ने केलेली कार्पेट क्षेत्रफळाची व्याख्या आणि विकास आराखड्यात सुसूत्रता रहावी, यासाठी उच्चस्तरीय समितीने तशी मान्यता दिली आहे. ही व्याख्या मंजूर झाल्यावर अनेक विद्यमान प्रकल्पात प्रत्यक्ष कार्पेट क्षेत्रफळ कमी होणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना कमी पैसे मोजावे लागणार असले तरी प्रतिचौरस फुटाचा दर मात्र विकासकांकडून वाढवला जाण्याची भीती व्यक्‍त होत आहे.

बाल्कनी, व्हरांडा, डेक, सर्व्हिस एरिया, फ्लॉवर बेड असे वगळून जे क्षेत्रफळ येते, त्याला कार्पेट म्हटले जाते. हे नेमके काय असेल, हे स्पष्ट करणारे परिपत्रक 14 जून 2017 रोजी ‘महारेरा’ने जारी केले होते. हे परिपत्रक जारी करताना सोबत आराखडेही जोडण्यात आले होते. त्यामुळे नेमक्या कार्पेट क्षेत्रफळाची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीत कार्पेट क्षेत्रफळ मोजताना सदनिकेअंतर्गत असलेल्या भिंती गृहीत धरल्या जात नव्हत्या.

यामुळे पालिकेनेही आगामी विकास नियंत्रण नियमावलीतही तीच तरतूद कायम ठेवली होती. परंतु, विकास आराखड्याशी संबंधित उच्चस्तरीय समितीने कार्पेट क्षेत्रफळाबाबत ‘महारेरा’प्रमाणेच कायम ठेवले आहे. त्यानुसार कार्पेट क्षेत्रफळ मोजताना अंतर्गत भिंती गृहीत धरल्या आहेत. प्रस्तावित विकास आराखड्यात तशी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विकास आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर ही तरतूद अंमलात येणार आहे.

‘महारेरा’ने केलेली कार्पेट क्षेत्रफळाची व्याख्या मंजूर झाल्यावर अनेक विद्यमान प्रकल्पात प्रत्यक्ष कार्पेट क्षेत्रफळ कमी होणार आहे. परिणामी, ग्राहकांनाही कमी पैसे मोजावे लागणार आहेत. मात्र, यामुळे प्रतिचौरस फुटाचा दर विकासकांकडून वाढवला जाण्याची भीती व्यक्‍त करण्यात येत आहे.

‘महारेरा’ने नोंदणी झालेल्या विकासकांना आपण कुठल्या दराने सदनिकेची विक्री करणार आहोत, हे सुद्धा नमूद करावे लागते. अशा विकासकांना मात्र त्यामुळे फटका बसण्याची शक्यता आहे. मात्र, नव्याने ‘महारेरा’कडे नोंदणी करतील, अशा विकासकांकडून प्रतिचौरस फुटाचा दर वाढविला जाण्याची शक्यता असून त्यास ‘महारेरा’ही बंधन घालू शकणार नाही, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.