Sun, Sep 23, 2018 00:10



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › एक्स्प्रेस-वे टोल; सरकारने भूमिका मांडावी : हायकोर्ट

एक्स्प्रेस-वे टोल; सरकारने भूमिका मांडावी : हायकोर्ट

Published On: Jun 08 2018 1:23AM | Last Updated: Jun 08 2018 1:20AM



मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील 53 टोल नाक्यांवरील टोल वसुली  बंद   केल्यानंतर मुंबई -पुणे  एक्स्प्रेस वेसंदर्भात सुमित मलिक कमिटीच्या अहवालानुसार अजूनही निर्णय का घेण्यात आला नाही, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने  राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय, असा प्रश्‍न उपस्थित केला.

एक्स्प्रेस वेवरील टोलवसुलीसंदर्भात राज्य सरकारकडून सादर केलेली माहिती ही अस्पष्ट आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्यातला पूर्ण अहवाल सादर करा, असे आदेश न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला  यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला देऊन याचिकेची पुढील सुनावणी 19 जूनपर्यंत तहकूब ठेवली.

म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रायव्हेट कंपनीला दिलेल्या कंत्राटानुसार पंधरा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच कंपनीने तीन हजार कोटी रुपये टोल वसूल केला आहे. त्यामुळे त्यांना टोल वसूल करण्यास मनाई करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर, श्रीनिवास धाणेकर, विवेक वेलणकर, संजय शिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली.

आतापर्यंत कंत्राटदाराला  1500 कोटी रुपये जादा रक्‍कम पदरात पडली आहे. कंत्राटदार जाणूनबूजन महामार्गावरून टोल भरून प्रवास करणार्‍या वाहनांची संख्या कमी दाखवत आहे. तर राज्य सरकार जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून छोटे टोल बंद करून बड्या कंत्राटदारांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.